नई दिल्ली, 03 अगस्त।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के हालिया फैसले का स्वागत करते हुए इसे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में आया महत्वपूर्ण निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
चुग ने कहा कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने पंजाब सरकार तथा पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की अपीलों को खारिज करते हुए करीब आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनरों का लंबित महंगाई भत्ता (डीए) 15 दिनों के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आदेश का पालन नहीं होने पर बकाया राशि पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
भाजपा नेता के अनुसार, इस फैसले के बाद राज्य सरकार पर लगभग 14,191 करोड़ रुपये की देनदारी बनती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई वर्षों से कर्मचारियों के बकाया भुगतान में देरी की जा रही थी और अब सरकार को अदालत में अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।
तरुण चुग ने दावा किया कि अदालत ने अपने आदेश में कर्मचारियों का बकाया चुकाने तक बड़े पैमाने पर विज्ञापन अभियानों जैसे अनुत्पादक व्यय पर रोक लगाने की बात भी कही है। उन्होंने इसे सरकार की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी बताते हुए कहा कि कर्मचारियों के हितों से पहले प्रचार पर खर्च करना उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में राज्य सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप केंद्र सरकार के समान डीए देने का निर्णय लिया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। चुग ने यह भी कहा कि पहले एकल पीठ ने सरकार की किश्तों में भुगतान संबंधी योजना को निरस्त करते हुए बकाया भुगतान के निर्देश दिए थे, जिसके विरुद्ध दायर अपील भी अब खंडपीठ ने खारिज कर दी है।
भाजपा नेता ने राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों, शिक्षकों और मजदूरों से जुड़े कई भुगतान लंबित हैं। उन्होंने दावा किया कि मनरेगा मजदूरों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को भी भुगतान में देरी का सामना करना पड़ रहा है।
तरुण चुग ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार के बराबर डीए तथा लंबित बकाया का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों, शिक्षकों और मजदूरों के हितों की रक्षा पार्टी की प्राथमिकता रहेगी।
