चंडीगढ़, 5 अगस्त।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ में वरिष्ठ नौकरशाहों की संख्या को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महज 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले केंद्र शासित प्रदेश में 12 आईएएस और 9 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती प्रशासनिक आवश्यकता से अधिक प्रतीत होती है।
लोकसभा में पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि चंडीगढ़ में 11 आईएएस और 7 आईपीएस पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में यहां 12 आईएएस और 9 आईपीएस अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें पंजाब कैडर के 3 आईएएस और 1 आईपीएस तथा हरियाणा कैडर के 2 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं।
मनीष तिवारी ने सरकार से पूछा था कि चंडीगढ़ जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश में इतनी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने का औचित्य क्या है और क्या सरकार प्रशासनिक दक्षता तथा वित्तीय अनुशासन के लिए इस ढांचे की समीक्षा करने पर विचार कर रही है।
जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि अधिकारियों की संख्या का निर्धारण केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक एवं कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है और यह एक गतिशील प्रक्रिया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल एजीएमयूटी (AGMUT) कैडर की संरचना या स्वीकृत पदों की समीक्षा अथवा पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
मनीष तिवारी ने कहा कि पड़ोसी जिले मोहाली और पंचकूला, जिनका क्षेत्रफल चंडीगढ़ से कई गुना अधिक है, वहां एक-एक उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में प्रशासन संचालित होता है। इसके विपरीत चंडीगढ़ में स्वीकृत संख्या से अधिक आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तैनाती है।
उन्होंने चंडीगढ़ को "अत्यधिक प्रशासनिक नियंत्रण वाला लेकिन अपेक्षित सेवाओं से वंचित" बताते हुए कहा कि यह व्यवस्था प्रशासनिक दक्षता पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक हैं और इस मॉडल की प्रभावशीलता पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है।
