भोपाल, 06 अगस्त।
मध्य प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों की जन-कल्याणकारी योजनाओं और हितग्राही आधारित कार्यक्रमों की समीक्षा कर उन्हें अधिक प्रभावी, परिणामोन्मुख और जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति अपनी अनुशंसाएं तैयार कर एक माह के भीतर राज्य सरकार को प्रतिवेदन सौंपेगी।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, समिति का दायित्व विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का परीक्षण कर उनके बेहतर क्रियान्वयन और प्रभावशीलता बढ़ाने के संबंध में सुझाव देना होगा। समिति योजनाओं के संचालन और उनके परिणामों का अध्ययन कर आवश्यक अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।
समिति में अपर मुख्य सचिव (वित्त), पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, प्रमुख सचिव लोक निर्माण तथा सामान्य प्रशासन (कार्मिक) विभाग के अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। वहीं, सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी को समिति का सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है।
राज्य सरकार के निर्देशानुसार समिति को एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसके आधार पर जन-कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
