अनूपपुर, 06 अक्टूबर।
जिला न्यायालय की न्यायिक अधोसंरचना मजबूत करने के लिए 14 नए कोर्ट रूम के विकास एवं निर्माण हेतु 44 करोड़ 85 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह जानकारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से सामने आई।
अधिवक्ता दीपक कुमार पांडे ने बताया कि सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की ओर से विधि एवं विधायी कार्य विभाग के सचिव का 24 सितंबर 2026 का पत्र तथा 7 सितंबर 2026 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति न्यायालय में पेश की गई। न्यायालय ने दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने के निर्देश दिए।
स्वीकृति के बाद संबंधित विभाग अब निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। इससे न्यायालयीन कार्यों के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध होने और भविष्य की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सुनवाई में प्रदेश के उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों की सभी लंबित परियोजनाओं की सूची भी पेश की गई। न्यायालय ने एमिकस क्यूरी को इनकी स्थिति का अध्ययन कर सारणीबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। राज्य सरकार के संबंधित विभागों को बजट स्वीकृति के बाद आगे की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
