यमुना बाढ़ सुरक्षा दीवार को मंजूरी, दिल्ली को मिलेगी स्थायी राहत

नई दिल्ली, 14 अप्रैल

दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की बाढ़ से सुरक्षा के लिए एक बड़ी परियोजना को मंजूरी देते हुए मजनू का टीला से ओल्ड रेलवे ब्रिज तक लगभग 4.72 किलोमीटर लंबी मजबूत बाढ़ सुरक्षा दीवार बनाने का निर्णय लिया है, जिससे राजधानी के संवेदनशील क्षेत्रों को जलभराव से बचाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि हाल ही में पारित बजट में इस दीवार के निर्माण का प्रस्ताव शामिल किया गया है, जो रिंग रोड के किनारे विकसित की जाएगी और यमुना के बढ़ते जलस्तर के दौरान पानी को रिहायशी इलाकों में घुसने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा दीवार सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट, यमुना बाजार और मजनू का टीला जैसे निचले व संवेदनशील क्षेत्रों के लिए एक मजबूत कवच की तरह काम करेगी, जहां हर बार बाढ़ के समय सबसे पहले जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती रही है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दशकों से जब भी यमुना का जलस्तर बढ़ता है, तो सबसे पहले रिंग रोड के इस हिस्से से पानी शहर में प्रवेश करता है, जिससे 1978 से लेकर 2023 और 2025 तक की बाढ़ में राजधानी का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ और यातायात एवं जनजीवन ठप हो गया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा तटबंध भविष्य की चुनौतियों के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए सरकार अब स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ रही है और इसी कारण इस दीवार के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया था, जिसने 1978 के पुराने रिकॉर्ड को भी पार कर लिया था, जबकि वर्ष 2025 में भी यह खतरे के निशान से ऊपर जाकर 207.48 मीटर तक दर्ज किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में भी बाढ़ की आशंका बनी रहने के कारण यह दीवार दीर्घकालिक समाधान साबित होगी, जिसका तकनीकी आधार अगस्त 2024 की जॉइंट फ्लड कमिटी की रिपोर्ट है, जिसमें विशेषज्ञों ने हाइड्रोलिक अध्ययन के बाद इस हिस्से पर मजबूत सुरक्षा दीवार को आवश्यक बताया था।

उन्होंने कहा कि यह संरचना नदी और शहर के बीच एक मजबूत अवरोधक बनेगी, जिससे पानी सड़कों पर नहीं आएगा, नदी किनारों का कटाव रुकेगा, आसपास की इमारतों की नींव सुरक्षित रहेगी और अवैध कचरा डंपिंग पर भी रोक लगेगी, जिससे यमुना का पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षित रहेगा।

मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि यह परियोजना युद्धस्तर पर पूरी की जाएगी और लक्ष्य है कि इसे 2027 के मानसून से पहले पूरा कर लिया जाए, जिससे दिल्ली को हर वर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या से स्थायी राहत मिल सकेगी।