मध्यप्रदेश में 16,720 करोड़ विकास स्वीकृति, शिक्षा और कृषि पर विशेष ध्यान

भोपाल, 07 अप्रैल 2026।

मध्यप्रदेश की मंत्रि-परिषद की बैठक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई, जिसमें प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन-कल्याण की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में कुल 16,720 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई, जो शिक्षा, कृषि, सिंचाई, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधार जैसे क्षेत्रों में विकास को नई गति देने में सहायक होगी।

बैठक में शिक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए 3,039 करोड़ रूपये, पीएमश्री स्कूल योजना के विस्तार के लिए 940 करोड़ और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को निःशुल्क पुस्तकों के वितरण के लिए 693 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रगृह योजना में प्रतिमाह 10 हजार रूपये देने का भी निर्णय लिया गया।

कृषि क्षेत्र में चना एवं मसूर के उपार्जन के लिए अगले तीन वर्षों में 3,174 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। मंदसौर जिले की कातना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 88.41 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए, जिससे जिले के 12 ग्रामों में 3,500 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का लाभ पहुंचेगा। वन क्षेत्रों में पुनरुत्पादन, पुनर्स्थापना और संरक्षण कार्यों के लिए 5,215 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई।

आधुनिक वित्तीय प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए भोपाल में वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (FTRI) की स्थापना का निर्णय लिया गया। वाणिज्यिक कर विभाग की 8 योजनाओं को 2030-31 तक निरंतरता देने और 2,952 करोड़ रूपये का अनुमोदन भी बैठक में किया गया।

उज्जैन हवाई पट्टी में एयरबस विमानों के संचालन हेतु भूमि अधिग्रहण और 590 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। यह कदम धार्मिक, पर्यटन और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उज्जैन के विकास में सहायक होगा। बैठक में लिए गए ये निर्णय प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और समाज के हर वर्ग को लाभ पहुँचाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।