आयुष्मान योजना: विस्तार, चुनौतियाँ और सख्ती की ज़रूरत

आयुष्मान भारत योजना ने मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य में लगभग 4.5 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत इलाज का लाभ मिल रहा है। यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसके साथ कई गंभीर अनियमितताएँ भी सामने आई हैं, जो इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न खड़े करती हैं। योजना के तहत निजी और छोटे अस्पतालों को नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) के एंट्री लेवल सर्टिफिकेट के आधार पर संबद्धता दी जाती है। इसका उद्देश्य अधिक अस्पतालों को जोड़कर सेवाओं का विस्तार करना था, लेकिन इस ढील का कुछ अस्पतालों ने गलत फायदा उठाया। नियमों के अनुसार एक वर्ष के भीतर फाइनल सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है, परंतु कई अस्पताल तीन साल तक एक्सटेंशन लेकर काम करते रहे। इस व्यवस्था ने फर्जी बिलिंग, गलत पैकेज क्लेम और मरीजों को अनावश्यक रूप से गंभीर श्रेणियों में दिखाने जैसे घोटालों को जन्म दिया। कई मामलों में सामान्य मरीजों को आईसीयू में भर्ती दिखाकर अधिक राशि वसूली गई। यह न केवल योजना के संसाधनों का दुरुपयोग है, बल्कि मरीजों के साथ भी अन्याय है।

हाल के दिनों में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने इस दिशा में सख्त रुख अपनाया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों में निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएँ उजागर हुईं। इसके परिणामस्वरूप 126 से अधिक अस्पतालों को एनएबीएच का फाइनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत न करने के कारण नोटिस जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों को योजना से बाहर किया जाए। यह कदम योजना की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कुछ बड़े निजी अस्पताल इस योजना से दूरी बना रहे हैं। इसका प्रमुख कारण कम पैकेज दरें और भुगतान में देरी माना जाता है, जिससे आम मरीजों के लिए गुणवत्तापूर्ण इलाज तक पहुंच सीमित हो जाती है। सरकार के सामने चुनौती यह है कि वह निजी अस्पतालों को योजना से जोड़े रखे और साथ ही उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करे।

आयुष्मान योजना की सफलता केवल इसके व्यापक कवरेज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसकी पारदर्शिता, निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण पर भी आधारित है। फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए नियमित निरीक्षण, डिजिटल मॉनिटरिंग और सख्त दंडात्मक कार्रवाई आवश्यक है। साथ ही अस्पतालों के लिए स्पष्ट और सख्त मानक लागू करने होंगे। अंततः यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना का वास्तविक लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, न कि यह भ्रष्टाचार का माध्यम बने। सरकार की हालिया सख्ती एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसे निरंतरता और निष्पक्षता के साथ लागू करना ही असली चुनौती होगी।