बंगाल मंत्रिमंडल ने अन्नपूर्णा योजना को दी मंजूरी, सातवें वेतन आयोग के गठन पर मुहर

कोलकाता, 18 मई।

पश्चिम बंगाल में सोमवार को राज्य सचिवालय नवान्न में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में नवगठित मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिला कल्याण, कर्मचारियों के वेतन ढांचे, परिवहन और आरक्षण से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।

बैठक के बाद सरकार ने घोषणा की कि महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के तहत ‘अन्नपूर्णा योजना’ को नीतिगत मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना की लाभार्थी महिलाओं को स्वतः ही ‘अन्नपूर्णा भंडार’ योजना में शामिल किया जाएगा और सहायता राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी।

नई योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल जल्द शुरू किया जाएगा, ताकि नए लाभार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम अथवा ट्राइब्यूनल में आवेदन करने वाले लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने राज्य के कर्मचारियों के लिए सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, हालांकि महंगाई भत्ता यानी डीए को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। इससे कर्मचारियों की उम्मीदों को फिलहाल इंतजार करना होगा।

सरकार ने एक जून से सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा लागू करने का निर्णय भी लिया है, जबकि बसों की संख्या बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। भविष्य में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को लेकर प्रस्ताव लाए जाने की संभावना जताई गई है।

इसके अलावा ओबीसी सूची की पुनर्समीक्षा, उपवर्गीकरण समाप्त करने और आरक्षण प्रतिशत पर नए सिरे से विचार करने का निर्णय भी लिया गया है। सरकार ने कहा कि यह प्रक्रिया न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप आगे बढ़ाई जाएगी।

मंत्रिमंडल ने यह भी तय किया कि धार्मिक वर्गीकरण आधारित कुछ सहायता योजनाओं को अगले महीने से समाप्त किया जाएगा और इस संबंध में जल्द अधिसूचना जारी होगी।

बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे, जहां विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।