छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: विदेश यात्राओं पर रोक, मितव्ययिता आदेश लागू

रायपुर, 16 मई।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सरकारी व्यय को नियंत्रित करने और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से मितव्ययिता संबंधी नए निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी यह आदेश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव के अनुसार इन निर्देशों का मकसद राज्य के वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और सार्वजनिक खर्च में अनुशासन लागू करना है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और यह निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेगा।

निर्देशों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा निगम और आयोगों के पदाधिकारियों के काफिले में केवल आवश्यक वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। अन्य शासकीय संसाधनों का उपयोग भी सीमित और नियंत्रित रूप में किया जाएगा।

सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ईंधन खर्च में कमी के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल सके। पेट्रोल और डीजल पर होने वाले व्यय को न्यूनतम रखने पर जोर दिया गया है। समान दिशा में यात्रा करने वाले अधिकारियों के लिए वाहन पूलिंग प्रणाली लागू की जाएगी।

अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर सरकारी खर्च पर शासकीय सेवकों की विदेश यात्राओं पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। यदि यात्रा आवश्यक हो तो इसके लिए मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।

भौतिक बैठकों की जगह वर्चुअल और ऑनलाइन बैठकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय समीक्षा बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने और भौतिक बैठकें माह में एक बार तक सीमित रखने की बात कही गई है।

कार्यालय समय के बाद सभी बिजली उपकरण जैसे लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर अनिवार्य रूप से बंद रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि ऊर्जा की बचत सुनिश्चित हो सके।

बैठकों में कागजी दस्तावेजों की जगह इलेक्ट्रॉनिक फाइलों का उपयोग करने और ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से सभी नोटशीट व पत्राचार संचालित करने पर बल दिया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश भी शामिल हैं।

वित्त विभाग ने सभी विभागों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार का मानना है कि इन उपायों से न केवल खर्च में कमी आएगी, बल्कि प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही भी और मजबूत होगी।