काठमांडू, 15 मई।
नेपाल में संविधान संशोधन को लेकर आयोजित चर्चा में जेन जी आंदोलन से जुड़े नेताओं ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर आपत्ति जताते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया है। उनका आरोप है कि सरकार पहले हुए समझौते को लागू करने के बजाय एकतरफा और अपारदर्शी तरीके से आगे बढ़ रही है, जिससे असंतोष गहराता जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तैयार करने वाली कार्यदल ने जेन जी प्रतिनिधियों को पत्र भेजकर शुक्रवार को होने वाली चर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन शुक्रवार को जारी संयुक्त बयान में 25 आंदोलनकारियों और अधिकार कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वे इस चर्चा में भाग नहीं लेंगे।
आंदोलनकारियों ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आंदोलन में शामिल कई लोगों पर अब भी झूठे मुकदमे चल रहे हैं, जबकि शहीद परिवार और घायल लोग न्याय की प्रतीक्षा में हैं। उनके अनुसार सरकार की ओर से पहले हुए समझौतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
बयान में यह भी उल्लेख किया गया कि 10 दिसंबर 2025 को हुए 10 सूत्रीय समझौते को अब तक लागू नहीं किया गया है। साथ ही जेन जी आंदोलन की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट को भी न तो सार्वजनिक किया गया है और न ही उस पर कोई कार्रवाई हुई है।
आंदोलनकारियों का कहना है कि समझौते में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद सरकार ने संविधान संशोधन सुझाव आयोग के गठन की बजाय केवल एक बहसपत्र कार्यदल बना दिया है, जिसे उन्होंने एकतरफा कदम बताया है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केवल तीन मिनट का सुझाव देने का अवसर देना महज औपचारिकता पूरी करने जैसा है और प्रतिभागियों के चयन की प्रक्रिया भी पूरी तरह पारदर्शी नहीं रही।
इसके साथ ही जेन जी नेताओं ने छह सूत्रीय मांगें भी रखी हैं, जिनमें समझौतों को लागू करना, गिरफ्तार लोगों की रिहाई, शहीद परिवारों को न्याय, विभिन्न आंदोलनों की रिपोर्ट सार्वजनिक करना और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए न्यायसंगत व्यवस्था शामिल है।
आंदोलनकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सरकार उपयुक्त वातावरण बनाती है तो वे संविधान संशोधन पर अपने सुझाव देने के लिए तैयार रहेंगे। इस संयुक्त बयान पर कई प्रमुख आंदोलनकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं।
