होर्मुज जलडमरूमध्य पर ‘सर्विस फीस’ का नया दांव: ईरान की सामरिक घेराबंदी या आर्थिक मजबूरी

नई दिल्ली, 25 मई।

दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री जलसंधि होर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक तनाव के केंद्र में आ गई है, जहां ईरान ने ओमान के साथ मिलकर इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर ‘सेवा शुल्क’ लागू करने की योजना को आगे बढ़ाया है। 33 किलोमीटर चौड़े इस रणनीतिक मार्ग को लेकर नई व्यवस्था के तहत परमिट और शुल्क दोनों अनिवार्य किए जाने की बात सामने आई है। इसे लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता गहराती जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी के तहत ‘प्रबंधन एवं निगरानी क्षेत्र’ निर्धारित किया है, जिसके अंतर्गत जहाजों की आवाजाही को विनियमित किया जाएगा। हालांकि इसे टोल नहीं कहा जा रहा है, बल्कि ट्रांजिट, पर्यावरण सुरक्षा और समुद्री सेवाओं के नाम पर शुल्क वसूली की तैयारी है। ओमान को आर्थिक लाभ का आश्वासन देकर इस व्यवस्था में शामिल किए जाने की कोशिश की जा रही है, जिसका उद्देश्य प्रतिबंधों से जूझती अर्थव्यवस्था के लिए नया राजस्व स्रोत तैयार करना और अमेरिका तथा इजरायल पर दबाव बनाना बताया जा रहा है।

होर्मुज दुनिया का सबसे व्यस्त तेल परिवहन मार्ग माना जाता है, जहां से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और एलएनजी की आपूर्ति होती है। खाड़ी देशों के निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है, जबकि भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी पर निर्भर है। पहले भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने पर वैश्विक तेल बाजार प्रभावित हुआ था और कीमतों में तेजी देखी गई थी।

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इस जलमार्ग से मुक्त आवागमन का अधिकार सभी देशों को प्राप्त है और किसी प्रकार का टोल लागू करने की अनुमति नहीं है। हालांकि ईरान का तर्क है कि वह सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आपात सेवाएं उपलब्ध कराकर शुल्क लेगा। इसे समुद्री कानूनों की व्याख्या में एक नए विवाद के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह मॉडल पारंपरिक नहरों से अलग प्राकृतिक जलमार्ग पर लागू किया जा रहा है।

ओमान की भूमिका को लेकर भी रणनीतिक चर्चा तेज है, क्योंकि जलसंधि के दोनों किनारों पर नियंत्रण की स्थिति इस योजना को और प्रभावी बना सकती है। वहीं अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश इस कदम को अस्वीकार्य बता रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन की आशंका जता रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ सकता है और तेल कीमतों में अस्थिरता बढ़ सकती है। साथ ही क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की स्थिति में सैन्य टकराव की आशंका को भी नकारा नहीं जा सकता। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति ऊर्जा लागत और आपूर्ति दोनों स्तर पर चुनौती पैदा कर सकती है, क्योंकि आयातित तेल का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है।

ईरान की यह रणनीति आर्थिक दबाव को कम करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है, लेकिन इसके जवाब में वैश्विक समुदाय की प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करेगी।