तेलंगाना सरकार ने खरीदी हैदराबाद मेट्रो, 13,527 करोड़ का बड़ा ऋण समझौता

नई दिल्ली, 25 मई ।

तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद मेट्रो का अधिग्रहण कर इसे पूरी तरह राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सार्वजनिक परिवहन परिसंपत्ति बना दिया है। इस अधिग्रहण के लिए सरकार ने रेल मंत्रालय के अधीन नवरत्न उपक्रम भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड से 13,527 करोड़ रुपये का किफायती ऋण लिया है। यह सौदा देश के शहरी परिवहन क्षेत्र में बड़े वित्तीय समझौतों में गिना जा रहा है।

सोमवार को आईआरएफसी और एलएंडटी मेट्रो रेल (हैदराबाद) लिमिटेड के बीच 13,527 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान आईआरएफसी के सीएमडी और सीईओ मनोज कुमार दुबे तथा तेलंगाना के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव मौजूद रहे।

यह पुनर्वित्तपोषण प्रक्रिया एलएंडटी मेट्रो रेल (हैदराबाद) लिमिटेड के स्वामित्व को लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड से तेलंगाना सरकार के अधीन हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड को हस्तांतरित किए जाने के बाद शुरू की गई है। इस बदलाव के साथ अब हैदराबाद मेट्रो पूरी तरह सरकारी नियंत्रण वाली सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बन गई है, जिससे इसके विस्तार की संभावनाएं और मजबूत मानी जा रही हैं।

आईआरएफसी के अनुसार ऋण की अवधि 20 वर्ष तय की गई है और भुगतान त्रैमासिक आधार पर होगा। खास बात यह है कि इस पुनर्वित्त व्यवस्था में परियोजना प्रोसेसिंग फीस, कमिटमेंट चार्ज और प्री-पेमेंट पेनल्टी जैसी अतिरिक्त लागतों से छूट दी गई है।

मनोज कुमार दुबे ने कहा कि इस सौदे के तहत मजबूत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसमें तेलंगाना सरकार की गारंटी, सभी भुगतानों के लिए बिना शर्त आश्वासन और रिजर्व बैंक समर्थित डायरेक्ट डेबिट प्रणाली शामिल है। उनका कहना है कि यह मॉडल बड़े शहरी ढांचा परियोजनाओं के लिए घरेलू वित्तीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग का उदाहरण बनेगा।

उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी दरों पर किए गए इस पुनर्वित्तपोषण से हैदराबाद मेट्रो की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और शहरवासियों को सस्ती, भरोसेमंद और प्रभावी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं मिलती रहेंगी। इसे ‘विकसित भारत’ विजन के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है।

हैदराबाद मेट्रो का पहला चरण 69.2 किलोमीटर लंबे तीन कॉरिडोर और 57 स्टेशनों में फैला हुआ है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत विकसित यह दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो परियोजनाओं में शामिल है और प्रतिदिन पांच लाख से अधिक यात्रियों को सेवाएं प्रदान कर रही है। नए वित्तीय सहयोग से तेलंगाना सरकार को नए कॉरिडोर के साथ नेटवर्क विस्तार में तेजी लाने में मदद मिलेगी।