महिला-बाल योजनाओं में जवाबदेही बढ़ाने पर मुख्यमंत्री का जोर

भोपाल, 01 जून ।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक जनभागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक उनका लाभ पहुंच सके।

सोमवार को मंत्रालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए संचालित गतिविधियों से स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों के साथ निजी अस्पतालों और संस्थाओं को भी जोड़ा जाए। उन्होंने अन्य राज्यों और प्रदेश के जिलों में किए जा रहे सफल नवाचारों को अपनाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने पर भी बल दिया।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मैदानी स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए तथा लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में कामकाजी महिलाओं की सुविधाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन औद्योगिक इकाइयों में महिला कर्मियों की संख्या अधिक है, वहां सार्वजनिक-निजी सहभागिता मॉडल के माध्यम से महिला हॉस्टल निर्माण की योजना तैयार की जाए। बैठक में बताया गया कि देवास, नर्मदापुरम, झाबुआ और सिंगरौली में वर्किंग वुमेन हॉस्टल के निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं।

प्रताड़ित महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नए वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत किए गए हैं। वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से 66 हजार से अधिक बच्चों को सहायता प्रदान की गई है। जोखिमग्रस्त बच्चों की पहचान और मैपिंग की प्रक्रिया 13 जिलों में जारी है।

बैठक में जानकारी दी गई कि 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 9 लाख 28 हजार बच्चों के लिए विद्यारंभ समारोह आयोजित कर उन्हें प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए तथा स्कूलों में उनका सहज प्रवेश सुनिश्चित किया गया। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना प्राप्त हुई है।

बाल देखरेख संस्थाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा चुकी है।

सक्षम आंगनवाड़ी उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में एक साथ 12 हजार 670 मिनी केंद्रों को मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित किया गया है। इस उपलब्धि के साथ मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है।

बैठक में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जानकारी दी गई कि जनवरी 2024 से मई 2026 तक एक करोड़ 25 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को 47 हजार 775 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत मई 2026 तक 15 लाख 84 हजार बालिकाओं का पंजीयन किया गया तथा 537 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति वितरित की गई।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 15 लाख 51 हजार गर्भवती महिलाओं को 798 करोड़ 68 लाख रुपये से अधिक की राशि प्रदान की गई है। बैठक में बताया गया कि इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश लगातार ढाई वर्षों से देश में अग्रणी बना हुआ है।

समीक्षा के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को बीमा योजना का लाभ दिया गया है। साथ ही विभिन्न जिलों में पोषण स्तर सुधारने के लिए किए जा रहे नवाचारों की जानकारी भी प्रस्तुत की गई।

बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, मुख्य सचिव अनुराग जैन, विभाग की सचिव जी.वी. रश्मि सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।