नई दिल्ली, 03 जून।
भारत और अमेरिका के बीच धारा-301 जांच तथा प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर उच्च स्तरीय बातचीत जारी है, जिसमें भारत अतिरिक्त शुल्कों से राहत पाने और प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच बंधुआ मजदूरी से जुड़े मुद्दों पर चल रही धारा-301 कार्यवाही के संदर्भ में लगातार संवाद हो रहा है। इसके साथ ही दोनों देश एक प्रस्तावित द्विपक्षीय अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा कर रहे हैं।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने 54 अर्थव्यवस्थाओं, जिनमें भारत भी शामिल है, से आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। यह कार्रवाई उन जांचों के तहत की गई है, जिनमें यह आकलन किया जा रहा है कि संबंधित देशों में बंधुआ मजदूरी से बने उत्पादों पर प्रभावी रोक लगाई गई है या नहीं।
सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी जांच की शुरुआत मार्च 2026 में करीब 60 देशों के खिलाफ की गई थी, जिसमें बंधुआ मजदूरी और अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता जैसे मुद्दे शामिल थे। हाल ही में जारी निष्कर्षों में कई देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव सामने आया है।
प्रस्तावित ढांचे के तहत भारत और चीन सहित कई देशों पर 12.5 प्रतिशत तक शुल्क लगाने की बात कही गई है, जबकि कुछ अन्य देशों पर 10 प्रतिशत शुल्क का प्रस्ताव है। हालांकि यह पूरी प्रक्रिया अभी प्रारंभिक चरण में है और इसे अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत इस पूरे मामले में अमेरिका के साथ सक्रिय संपर्क में है और दोनों देश फरवरी 2026 में घोषित समझौते के ढांचे के अनुरूप बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि कुछ उत्पादों को प्रस्तावित शुल्क से बाहर रखा गया है और कपड़ा एवं परिधान क्षेत्र के लिए विशेष व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है।
इसके अलावा सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के तहत हितधारकों को जून और जुलाई 2026 में अपनी राय रखने का अवसर मिलेगा, जिसके बाद अमेरिकी पक्ष अंतिम निर्णय लेगा।
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