नई दिल्ली, 05 जून।
भारत सरकार ने पाकिस्तान द्वारा 7 जून को तथाकथित गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा के लिए आम चुनाव कराने की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार यह चुनाव उस क्षेत्र में कराया जा रहा है जिसे भारत ने अपने संप्रभु और अविभाज्य भूभाग का हिस्सा बताया है और जहां किसी भी प्रकार की वैधानिक गतिविधि को अवैध माना गया है।
सरकार ने अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का संपूर्ण क्षेत्र भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है तथा 1947 में इसका भारत में पूर्ण, कानूनी और स्थायी विलय हो चुका है।
भारत ने स्पष्ट किया कि तथाकथित गिलगित-बाल्टिस्तान भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है और उस पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा इस प्रकार के चुनाव कराना उस क्षेत्र में चल रहे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों, राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और स्थानीय लोगों को स्वतंत्रता से वंचित रखने जैसी वास्तविक समस्याओं को छिपा नहीं सकता।
भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के भौतिक या प्रशासनिक परिवर्तन के प्रयास पूरी तरह अस्वीकार्य हैं।
सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया कि पाकिस्तान को इन क्षेत्रों से अवैध कब्जा समाप्त करना होगा और ऐसे कदमों से वास्तविक स्थिति को बदला नहीं जा सकता।
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