इंदौर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन, सौर ऊर्जा और विकास योजनाओं को मिली गति

भोपाल, 5 मई।

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले संबोधित करते हुए बताया कि आगामी 9 से 13 जून तक इंदौर में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसे राज्य के लिए गौरव का विषय बताया गया है। उन्होंने कहा कि यह समूह विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा वैश्विक संवाद को मजबूत करना है।

उन्होंने जानकारी दी कि सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित युगांडा, मिस्र, सऊदी अरब, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, कोलंबिया, इंडोनेशिया समेत कुल 21 देशों के कृषि मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक और नीति निर्माता भी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पाँच दिवसीय होगा और इसे पूरी गरिमा के साथ संपन्न कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों को पीपीपी मॉडल पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहित करने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि खरगोन के जलूद में 60 मेगावाट क्षमता का मेगा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है, जिसे इंदौर नगर निगम द्वारा ग्रीन बॉन्ड योजना के तहत तैयार किया गया है। इस परियोजना से नगर निगम को दीर्घकालीन आर्थिक लाभ और जनता को निवेश के अवसर प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत एक-एक लाख रुपये तक के बॉन्ड निवेश की अनुमति दी गई थी, जिन पर वार्षिक 8.27 प्रतिशत ब्याज निर्धारित है। परियोजना की लागत लगभग आठ वर्षों में पूरी हो जाएगी और यह बीस वर्षों तक संचालित रहेगी, जिससे नगर निगम को बड़ी बचत होगी।

मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में इसी प्रकार की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दें। साथ ही जिला विकास समितियों की बैठक 12 मई से पहले आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का ढाई वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, जिसके तहत 8 से 10 मई तक विभागीय समीक्षा की जाएगी। इसमें मंत्री अपने विभागीय कार्यों, उपलब्धियों, नवाचारों और आगामी योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। साथ ही निगम और मंडलों में नियुक्त अशासकीय पदाधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि भोपाल में आयोजित कृषि कर्मयोगी कार्यशाला में 1627 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए, जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े 16 विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

गेहूं उपार्जन के संबंध में उन्होंने बताया कि 19 लाख किसानों का पंजीयन किया गया है, जबकि 41 लाख मीट्रिक टन उपार्जन किया जा चुका है और इसके लिए 6520 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

उन्होंने वैदिक घड़ी का उल्लेख करते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री द्वारा इसका अवलोकन किया गया, जिसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम बताया गया है।

इसके अलावा उन्होंने श्रमिकों के हित में शुरू की गई श्रम स्टार रेटिंग पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे श्रमिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने विभिन्न राज्यों के हालिया चुनाव परिणामों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत हैं।