हर पात्र तक पहुंचे योजनाओं का लाभ, उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश

सिंहभूम, 05 मई।

समाहरणालय स्थित सभागार में मंगलवार को उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए और हर लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से संचालित रहें और किसी भी स्थिति में बंद न हों। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक माह की 14 तारीख को सभी केंद्रों में बाल भोज दिवस का आयोजन किया जाए तथा पेयजल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि छह वर्ष से अधिक आयु के सभी बच्चों का नजदीकी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से नामांकन कराया जाए। साथ ही टेक होम राशन के लाभुकों का शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने, आंगनबाड़ी केंद्रों में हैंडवॉश यूनिट और फेवर ब्लॉक के निर्माण तथा एक माह के भीतर सभी केंद्रों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने पर जोर दिया गया।

गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच, शौचालय निर्माण, मनरेगा एवं पीएम जनमन के तहत चल रहे कार्यों, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस तथा समर अभियान को नियमित रूप से संचालित करने पर बल दिया गया।

उपायुक्त ने बच्चों के समग्र विकास के लिए प्रोजेक्ट बचपन के तहत सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन, गुड टच-बैड टच की जानकारी और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। वहीं डायन बिसाही और बाल तस्करी रोकथाम के लिए प्रोजेक्ट अलख के तहत मानकी-मुंडा, मुखिया और पंचायत सचिवों के साथ जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित करने को कहा गया।

जिला बाल संरक्षण कार्यालय की समीक्षा में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप, फोस्टर केयर, आफ्टर केयर, वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड हेल्पलाइन की प्रगति की जानकारी ली गई। बैठक में बताया गया कि जिले में 414 बच्चों को स्पॉन्सरशिप, 17 बच्चों को फोस्टर केयर और 4 बच्चों को आफ्टर केयर का लाभ दिया जा रहा है।

उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि विधवा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं के बच्चों को भी आवश्यकतानुसार योजनाओं से जोड़ा जाए। साथ ही गुदड़ी और टोंटो प्रखंड में बाल संरक्षण योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। पैरा लीगल वालंटियर की भूमिका की समीक्षा करते हुए सभी संस्थानों का नियमित निरीक्षण और लाभार्थी बच्चों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए।