जयराम रमेश ने COP 33 मेजबानी से हटने पर उठाए सवाल

नई दिल्ली, 09 अप्रैल।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भारत द्वारा 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (कॉप 33) की मेजबानी से अचानक पीछे हटने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 1 दिसंबर 2023 को दुबई में बड़े जोर-शोर से यह घोषणा की थी कि भारत कॉप 33 की मेजबानी करेगा, लेकिन अब अचानक इस प्रस्ताव को वापस लेना पेरिस समझौते पर सरकार की प्रतिबद्धताओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि यह घोषणा 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए की गई थी, जैसे कि 2024 के चुनाव से पहले नई दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि बिना किसी स्पष्ट कारण के मेजबानी से पीछे हटना सरकार की जलवायु प्रतिबद्धताओं पर संदेह पैदा करता है।

रमेश ने यह भी कहा कि यह निर्णय 2015 के पेरिस समझौते के प्रति सरकार की सच्ची प्रतिबद्धता और कार्बन उत्सर्जन कम करने के अल्पकालिक एवं मध्यम अवधि के लक्ष्यों की गंभीरता पर प्रश्न उठाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि साल 2028 तक जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की सातवीं आकलन रिपोर्ट आने की संभावना है, जिसमें भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन वैश्विक सहमति बनाने और भविष्य के बड़े लक्ष्यों को तय करने में अहम भूमिका निभा सकता था।

उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु फ्रेमवर्क (यूएनएफसीसीसी) के तहत आयोजित होने वाला कॉप दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक जलवायु सम्मेलन है। इसमें सदस्य देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रणनीति, लक्ष्य और नीतियों पर चर्चा करते हैं। हर साल यह सम्मेलन किसी एक देश की मेजबानी में आयोजित होता है और वैश्विक स्तर पर जलवायु कार्रवाई के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं।