उत्तर प्रदेश में बुनकरों के लिए नई कार्ययोजना

लखनऊ, 09 अप्रैल।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुनकर केवल परंपरा के वाहक नहीं हैं, बल्कि प्रदेश की आर्थिक संरचना के मजबूत स्तंभ भी हैं। इस कारण उनकी आय, सम्मान और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बुनकरों को वर्तमान में कच्चे माल की ऊँची लागत, आधुनिक तकनीक और डिजाइन की कमी तथा सीमित बाजार जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का समाधान केवल योजनाओं से संभव नहीं, बल्कि एक समन्वित और प्रभावी तंत्र के निर्माण से ही किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि क्लस्टर-आधारित नई कार्ययोजना तैयार की जाए, जो परिणामोन्मुख और उत्पादन-संबंधी हो।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में लगभग 1.99 लाख बुनकर कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश हथकरघा उत्पादन में देश में छठे स्थान पर है, और कालीन, दरी, मैट, बेडशीट, फर्निशिंग और ब्लैंकेट उत्पादन में अग्रणी है। वर्ष 2024-25 में देश के कुल हथकरघा निर्यात 1178.93 करोड़ रहा, जिसमें उत्तर प्रदेश का योगदान 109.40 करोड़ (लगभग 9.27%) था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनकर बहुल क्षेत्रों में क्लस्टर विकसित किए जाएं, जो केवल उत्पादन तक सीमित न रहकर डिजाइन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन तक के पूर्ण मूल्य श्रृंखला को समाहित करें। प्रत्येक क्लस्टर में सीमित संख्या में बुनकरों को पंजीकृत इकाइयों के रूप में संगठित किया जाएगा, जिससे सामूहिक उत्पादन और विपणन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, आधुनिक तकनीक, उन्नत उपकरण और कौशल प्रशिक्षण से उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई जाएगी।

योगी आदित्यनाथ ने डिज़ाइन और विपणन को मजबूत करने पर जोर देते हुए ‘डिज़ाइनर-कम-मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव’ और ‘डिज़ाइन हाउस/सोर्सिंग-बाइंग एजेंसी/एक्सपोर्ट हाउस’ जैसे संस्थागत तंत्र लागू करने के निर्देश दिए। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, ई-कॉमर्स और ब्रांडिंग का विस्तार कर बुनकरों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने पॉवरलूम बुनकरों के लिए विद्युत बिल में कमी लाने, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और लंबी अवधि में राहत सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनकर समुदाय उत्तर प्रदेश की परंपरा, रोजगार और अर्थव्यवस्था का आधार है, इसलिए व्यावहारिक और पारदर्शी नीति बनाना आवश्यक है। बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।