भोपाल, 28 अप्रैल।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की संभावनाओं और व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस संबंध में आदेश एक दिन पूर्व जारी किया गया।
समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई करेंगी। इसके अलावा इसमें सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, विधि विशेषज्ञ अनुप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा तथा सामाजिक कार्यकर्ता बुधपाल सिंह को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कतेसरिया को समिति का सचिव नियुक्त किया गया है।
समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वह उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में अपनाए गए मॉडल का अध्ययन करे तथा मध्य प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार करे। साथ ही समिति को 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट के साथ प्रारूप विधेयक भी प्रस्तुत करना होगा।
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