काठमांडू, 22 अप्रैल
नेपाल की संसद के उच्च सदन राष्ट्रीय सभा की विकास, आर्थिक मामलों तथा सुशासन समिति ने भारत सीमा से जुड़े क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को हो रही परेशानियों को तत्काल समाप्त करने के लिए सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
समिति ने भारत से आने वाले सौ रुपये से अधिक मूल्य के घरेलू सामान पर लगाए जा रहे सीमा शुल्क को लेकर चिंता जताते हुए इस व्यवस्था को तुरंत समाप्त करने को कहा है। समिति का कहना है कि इस नियम के कारण आम जनता को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
समिति के सभापति कृष्ण प्रसाद पौडेल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे जनता की रोजमर्रा की जरूरतों को समझें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों के लोग अपनी आजीविका के लिए भारत से सस्ते सामान लाकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन सौ रुपये से अधिक के सामान पर सीमा शुल्क अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे उनकी बुनियादी आवश्यकताओं पर असर पड़ रहा है।
बैठक के दौरान सदस्यों ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और सीमा क्षेत्रों में बढ़ती परेशानियों पर चिंता जताई। सांसदों की राय और सुझावों के आधार पर समिति ने यह निर्णय लिया कि सरकार को इस अव्यवहारिक व्यवस्था को वापस लेना चाहिए और लोगों को हो रही परेशानी को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए।
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