मप्र कैबिनेट ने विकास कार्यों पर खोला खजाना, 29 हजार करोड़ से अधिक की स्वीकृति

भोपाल, 11 मई।

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के समग्र विकास और जनकल्याण से जुड़े कई बड़े एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में बुनियादी ढांचे के विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, सिंचाई सुविधाओं के विकास तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए कुल 29 हजार 540 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों की पेंशन योजना के लिए 6 हजार 116 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई।

बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया गया कि वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के संचालन को निरंतरता प्रदान करने के लिए 15 हजार 598 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत कोषालय स्थापना, लंबित देनदारियों का भुगतान, लेखा प्रशिक्षण, विभागीय परिसंपत्तियों का रखरखाव, आंतरिक लेखा परीक्षण व्यवस्था तथा सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों के लिए भी बजट स्वीकृत किया गया है।

लोक निर्माण विभाग के तहत शहरी और नगरीय मार्गों के निर्माण, उन्नयन एवं सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 6 हजार 900 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसमें शहरी मार्गों के विकास तथा सड़कों के सुधार कार्य शामिल हैं, जिससे प्रदेश के यातायात ढांचे को और मजबूत किया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के संचालन के लिए 6 हजार 115 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे लाखों हितग्राही लाभान्वित होते हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुदनी में एमबीबीएस, नर्सिंग और पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना के लिए पुनरीक्षित रूप से 763 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसमें 100 सीटों का चिकित्सा महाविद्यालय, 500 बिस्तरों का संबद्ध अस्पताल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज शामिल हैं।

नीमच जिले की खुमानसिंह शिवाजी जलाशय सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 163 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है, जिससे 22 ग्रामों की लगभग 5 हजार 200 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

इसके अतिरिक्त मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले स्वेच्छानुदान की सीमा को बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया है तथा उच्च न्यायालय जबलपुर परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण के लिए 94 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है।

सड़क निर्माण कार्यों को गति देने के लिए डामर कीमतों में वृद्धि को देखते हुए मूल्य समायोजन की सुविधा भी स्वीकृत की गई है, जिससे छोटे और मध्यम ठेकेदारों को राहत मिलेगी और निर्माण कार्य समय पर पूरे हो सकेंगे। यह व्यवस्था 1 मई 2026 से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।