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काठमांडू, 21 अप्रैल।
पाल में ट्रेड यूनियनों को समाप्त किए जाने की संभावित चर्चाओं के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता तेज हो गई है। विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ के अंतर्गत सार्वजनिक सेवा एवं सहायक क्षेत्रीय संगठन ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से स्पष्ट रूप से अपील की है कि देश में ट्रेड यूनियनों को समाप्त करने जैसा कोई निर्णय न लिया जाए।
संगठन की ओर से प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि यदि ट्रेड यूनियनों को समाप्त किया जाता है तो यह न केवल अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के खिलाफ होगा, बल्कि नेपाल के संविधान में दिए गए कामगारों के अधिकारों का भी उल्लंघन होगा। इसमें संगठन बनाने, सामूहिक रूप से अपनी बात रखने और सौदेबाजी करने के अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि इस प्रकार का कदम सार्वजनिक प्रशासन की कार्यक्षमता को कमजोर कर सकता है और सेवा वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। साथ ही कामगारों की आवाज दबने और कम वेतन तथा सस्ते श्रम की प्रवृत्ति बढ़ने का खतरा भी पैदा हो सकता है।
महासंघ ने याद दिलाया है कि नेपाल पहले ही अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के दो प्रमुख अभिसमयों को स्वीकार कर चुका है, जिनमें संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार शामिल हैं। ऐसे में इन मानकों की अनदेखी करना देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के विपरीत माना जाएगा।
संगठन ने नेपाल सरकार से आग्रह किया है कि वह कामगारों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करे और किसी भी निर्णय से पहले ट्रेड यूनियनों के साथ संवाद स्थापित कर समाधान खोजे। साथ ही अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया है।
चेतावनी दी गई है कि यदि इस दिशा में संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई तो नेपाल की अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित हो सकती है और देश के भीतर श्रम संबंधों तथा सामाजिक स्थिरता पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। संगठन ने सार्वजनिक सेवा क्षेत्र के कामगारों के प्रति एकजुटता जताते हुए सरकार से जिम्मेदारीपूर्ण और संतुलित निर्णय लेने की अपील की है।
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