भुवनेश्वर, 01 अप्रैल।
ओडिशा में विधायकों, मंत्रियों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन वृद्धि से जुड़े चार विधेयक राज्य सरकार ने वापस ले लिए हैं। यह निर्णय विधानसभा में सर्वसम्मति से लिया गया।
संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने मंगलवार को विधानसभा में इन चारों विधेयकों को वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदस्यों ने वॉयस वोट के माध्यम से स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि हालांकि विधेयक पहले सर्वसम्मति से पारित हुए थे, लेकिन कुछ सदस्यों ने बाद में इनमें पुनर्विचार की आवश्यकता जताई।
सरकार ने सदस्यों की राय का सम्मान करते हुए विधेयकों को वापस लेने का निर्णय लिया। यह कदम विधायकों और जनता की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
उल्लेखनीय है कि ये विधेयक शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन पारित किए गए थे। उस समय सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर इन विधेयकों का समर्थन किया था। हालांकि, बाद में प्रस्तावित वेतन और भत्तों में एकमुश्त वृद्धि को लेकर व्यापक प्रतिक्रिया सामने आई।
