संसद स्थगन व अध्यादेश के खिलाफ नेपाल में विपक्षी दलों की एकजुटता तेज

काठमांडू, 29 अप्रैल

नेपाल में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की सरकार द्वारा संसद को दरकिनार कर अध्यादेश लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बाद राजनीतिक माहौल तेज हो गया है और विपक्षी दलों में एकजुटता देखने को मिल रही है।

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने मंगलवार को संवैधानिक परिषद और सहकारी से जुड़े दो अध्यादेश राष्ट्रपति के पास भेजने की सिफारिश की, जिसके बाद देश की राजनीति में हलचल और बढ़ गई।

बताया जा रहा है कि संवैधानिक परिषद में अल्पमत में मौजूद प्रधानमंत्री ने ऐसा प्रावधान आगे बढ़ाया है, जिसके तहत केवल तीन सदस्यों की उपस्थिति में भी निर्णय लिया जा सकेगा। इसे पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में अपनाई गई प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस की पहल पर विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। विपक्ष का कहना है कि सरकार जानबूझकर गलत तरीके से अध्यादेश का सहारा ले रही है।

नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता भीष्म अंगदांबे ने जानकारी दी कि सभी विपक्षी दलों के प्रतिनिधि राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार की सिफारिश को स्वीकृति न देने की मांग रखेंगे।

विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक में यूएमएल दल के संसदीय नेता रामबहादुर थापा, मुख्य सचेतक युवराज दुलाल, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की सांसद सरस्वती लामा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद मात्रिका यादव तथा श्रम संस्कृति पार्टी के सांसद हर्क सांपांग शामिल रहे।

बैठक में मौजूद आरपीपी सांसद सरस्वती लामा ने कहा कि सरकार के पास दो तिहाई बहुमत होने के बावजूद अध्यादेश के माध्यम से शासन चलाने की प्रवृत्ति गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रही है और यह संसद के प्रति उत्तरदायित्व से बचने जैसा प्रतीत होता है।

इसी तरह नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद मात्रिका यादव ने कहा कि पहले की सरकारों द्वारा ऐसे अध्यादेशों का विरोध करने वाले नेता अब स्वयं उसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं और दो तिहाई बहुमत के बावजूद संसद को स्थगित कर शासन चलाने का प्रयास किया जा रहा है।