हज नियम उल्लंघन पर छह पाकिस्तानी गिरफ्तार, मक्का में सुरक्षा कड़ी

मक्का (सऊदी अरब), 29 अप्रैल

मक्का में हज यात्रा के नियमों के उल्लंघन के मामले में सुरक्षा बलों ने छह विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है, जिनमें सभी पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई हज सीजन शुरू होने से पहले नियमों के सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पकड़े गए लोगों पर बिना अनुमति के लगभग 20 व्यक्तियों को हज कराने के उद्देश्य से ले जाने का आरोप है। यह कार्रवाई मक्का के प्रवेश मार्गों पर तैनात सुरक्षा बलों द्वारा की गई।

लोक सुरक्षा महानिदेशालय ने सभी हज यात्रियों और संबंधित लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों और नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें तथा सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति को बिना वैध हज परमिट के मक्का में मौजूद रहने के आरोप में पकड़ा गया है, जबकि अन्य पांच लोगों पर बिना अधिकृत अनुमति के हज यात्रियों की सहायता करने का आरोप लगाया गया है।

इन घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त कर दिया गया है तथा मक्का में प्रवेश के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। वर्तमान नियमों के अनुसार केवल हज वीजा धारकों को ही शहर में प्रवेश और ठहरने की अनुमति है।

इसके अलावा 18 अप्रैल के बाद पर्यटक या अस्थायी वीजा धारकों का प्रवेश नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि हज परमिट नियमों का उल्लंघन करने पर भारी आर्थिक दंड लगाया जाएगा, जो 20,000 से 100,000 सऊदी रियाल तक हो सकता है।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उमरा वीजा पर आए लोगों को निर्धारित तिथि तक देश छोड़ने के निर्देश दिए गए थे और इनका पालन न करने पर जेल, जुर्माना तथा देश से निष्कासन जैसी कार्रवाई हो सकती है।

अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को संबंधित अभियोजन विभाग के हवाले कर दिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों की सूचना देने के लिए नागरिकों से विशेष हेल्पलाइन पर संपर्क करने की अपील की गई है।

गृह मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी है कि हज व्यवस्था में अवैध सहायता करने वाले व्यक्तियों की पहचान सार्वजनिक की जाएगी और उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माने के साथ लंबे समय तक देश से निष्कासन की सजा भी शामिल हो सकती है।