नई दिल्ली, 08 अप्रैल 2026।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बुधवार को घरेलू एयरलाइंस के लिए राहत उपायों की घोषणा की। इसमें प्रमुख रूप से लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में 25 प्रतिशत की कटौती शामिल है। यह निर्णय पश्चिम एशिया संकट के बीच विमानन क्षेत्र पर पड़े दबाव को कम करने और यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
उड्डयन ईंधन लागत में वृद्धि के कारण राहत
सिविल एविएशन मंत्रालय ने बताया कि वैश्विक कच्चे तेल की अस्थिरता के कारण विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में तेज़ी आई है, जिससे घरेलू एयरलाइंस पर दबाव बढ़ा है। इस प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने पहले ही एटीएफ मूल्य वृद्धि का पास-थ्रू 25 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था।
एयरपोर्ट शुल्क में 25 प्रतिशत कटौती
नई घोषणा के तहत मंत्रालय ने एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AERA) को निर्देश दिया है कि सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर घरेलू उड़ानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में 25 प्रतिशत की कटौती की जाए। यह राहत तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और तीन महीने तक जारी रहेगी। इसी तरह, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) को देश के गैर-मुख्य हवाई अड्डों पर भी यही कटौती लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
एयरलाइंस और यात्रियों पर असर
सरकार का अनुमान है कि इस कदम से एयरलाइंस के खर्च में लगभग 400 करोड़ रुपये की बचत होगी। मंत्री नायडू ने कहा कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य विमानन क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना और यात्रियों के लिए यात्रा को सुलभ और किफायती रखना है। उन्होंने कहा कि यह उपाय एयरलाइंस को बढ़ती लागत के बावजूद हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी किए बिना समर्थन देने की रणनीति का हिस्सा हैं।
सहयोग और समन्वय
मंत्रालय ने बताया कि एयरलाइंस, हवाई अड्डा संचालकों और नियामकों के साथ लगातार संवाद किया जा रहा है ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके और समय पर आवश्यक कदम उठाए जा सकें। किसी भी राजस्व कमी को भविष्य में टैरिफ निर्धारण के दौरान समायोजित किया जाएगा।
क्षेत्र की मजबूती
वैश्विक संकट के बावजूद सरकार ने कहा कि भारत का घरेलू विमानन क्षेत्र मजबूत है और सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण स्थिर बना हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षित, किफायती और सतत हवाई यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आगे भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
