28 अप्रैल।
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित बहसें हमेशा गंभीरता और तथ्यों की मांग करती हैं, लेकिन हाल के घटनाक्रम ने यह दिखाया है कि कैसे इस संवेदनशील विषय को भी राजनीतिक हथियार में बदला जा सकता है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के ताज़ा बयानों ने उस पूरे नैरेटिव को चुनौती दे दी है, जिसे विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, संसद के भीतर और बाहर स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे।
संसद में गूंजे आरोप अब खुद ही फीके पड़ गए हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में 2020 के भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने जनरल नरवणे की किताब “4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी” का हवाला देते हुए यह दावा किया कि सरकार ने सेना को “अकेला छोड़ दिया”। यह आरोप जितना गंभीर था, उतना ही चौंकाने वाला भी था। लेकिन अब स्वयं जनरल नरवणे ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने न केवल सेना को पूरा समर्थन दिया, बल्कि हर परिस्थिति में निर्णय लेने की पूरी छूट भी दी।
जनरल नरवणे का यह कहना कि सेना को “जो उचित समझो करो” जैसे निर्देश दिए गए थे, यह दर्शाता है कि सरकार ने सशस्त्र बलों पर कितना गहरा विश्वास जताया। यहां तक कि परिस्थितियों के बिगड़ने पर कठोर सैन्य कार्रवाई की अनुमति भी दी गई थी। यह तथ्य उन सभी आरोपों के विपरीत है, जो यह संकेत देते थे कि राजनीतिक नेतृत्व ने सेना के हाथ बांध दिए थे। सच्चाई यह है कि सेना को रणनीतिक और सामरिक, दोनों स्तरों पर पूरी स्वतंत्रता दी गई थी।
यह सवाल अब और प्रासंगिक हो जाता है कि क्या विपक्ष ने जानबूझकर अधूरी या भ्रामक जानकारी के आधार पर यह मुद्दा उठाया। संसद में किताब लहराना, मीडिया रिपोर्ट्स के चयनात्मक अंश पढ़ना और फिर उसे एक बड़े राजनीतिक आरोप में बदल देना—यह सब एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। जब एक पूर्व सेना प्रमुख खुद सामने आकर इन दावों को खारिज कर रहे हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष का पूरा नैरेटिव कमजोर नींव पर खड़ा था। यह केवल सरकार पर हमला नहीं था, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सेना की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाने जैसा था।
इस पूरे प्रकरण में कुछ मैगजीन आर्टिकल्स और मीडिया रिपोर्ट्स का भी सहारा लिया गया। राहुल गांधी ने इन्हीं स्रोतों के आधार पर अपने आरोपों को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन जब उन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई, तो यह साफ हो गया कि जानकारी को संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया गया था। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब वही माध्यम अधूरी या एकतरफा जानकारी का आधार बन जाए, तो इससे जनमानस में भ्रम फैलता है। विपक्ष को यह समझना होगा कि केवल सुर्खियां बनाना ही राजनीति नहीं है, जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है।
भारतीय सेना देश की गरिमा और सुरक्षा की प्रतीक है। उसे राजनीतिक बहसों में खींचना न केवल अनुचित है, बल्कि यह उसके मनोबल पर भी असर डाल सकता है। जनरल नरवणे ने भी साफ कहा कि इस तरह के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब देश की सुरक्षा दांव पर हो, तब सभी राजनीतिक दलों को एकजुटता दिखानी चाहिए, न कि एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर माहौल को और जटिल बनाना चाहिए।
जनरल नरवणे के बयानों ने यह साफ कर दिया है कि 2020 के सीमा विवाद के दौरान सरकार और सेना के बीच पूरा तालमेल और विश्वास था। ऐसे में विपक्ष के आरोप न केवल आधारहीन साबित होते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि किस तरह राजनीतिक लाभ के लिए संवेदनशील मुद्दों का उपयोग किया गया। राहुल गांधी और उनके सहयोगियों के लिए यह एक सीख होनी चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बयानबाजी करते समय तथ्यों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। लोकतंत्र में सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन वह जिम्मेदारी और सच्चाई के साथ होना चाहिए। यह पूरा घटनाक्रम हमें यही सिखाता है कि जब बात देश की सुरक्षा की हो, तो सियासत से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है।
