सिक्किम बना सतत विकास का राष्ट्रीय मॉडल, 223 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण

सिक्किम के 51वें राज्य स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की ओर से लगभग 223 करोड़ रुपये की 21 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया, जिनका उद्देश्य राज्य में आधारभूत ढांचे और विकास कार्यों को मजबूती देना है।

समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री ने नेपाली भाषा में संबोधन दिया और कहा कि सिक्किम वह राज्य है जहां विकास, प्रकृति, संस्कृति और पहचान एक साथ आगे बढ़ते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिक्किम को सतत विकास, जैविक खेती, पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण का राष्ट्रीय मॉडल बताया।

कार्यक्रम में एनईएसआईडीएस-रोड्स योजना के तहत 45 करोड़ रुपये से अधिक की संपर्क परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इनमें एनएच-10 को आईबीपी रोड से जोड़ने वाला पुल, पाक्योंग जिले में रोंगरोंग नदी पर संपर्क मार्ग तथा नाम्ची जिले में रंगपो खोला पर कनेक्टिविटी परियोजनाएं शामिल हैं।

इसके साथ ही गेजिंग जिले में 15.8 किलोमीटर लंबे रिंबी खोला–युक्सोम मार्ग के सुधार और डामरीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया गया, जिसकी लागत लगभग 24.52 करोड़ रुपये है। यह परियोजना क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को नई दिशा देने में सहायक होगी।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ‘मिशन सिक्किम ऑर्गेनिक्स’ का शुभारंभ रहा, जिसकी अनुमानित लागत 360 करोड़ रुपये है। इस पहल के तहत सिक्किम को केवल जैविक उत्पादक राज्य से आगे बढ़ाकर वैश्विक जैविक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें केंद्रीय मंत्रालय की ओर से 85 करोड़ रुपये का योगदान दिया जाएगा, जिसका उपयोग आधारभूत संरचना, संग्रहण व्यवस्था और कार्यक्रम समन्वय में होगा।

इस मिशन के तहत जैविक उत्पादों की प्रमाणन व्यवस्था, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, निर्यात बाजार और मूल्य श्रृंखला को मजबूत किया जाएगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि और फसल उपरांत नुकसान में कमी आएगी। बड़ी इलायची और अदरक जैसी फसलों की वैल्यू चेन विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

इसके अलावा नामथांग बाजार जलापूर्ति प्रणाली के विस्तार, विभिन्न महाविद्यालयों में बहुउद्देशीय एवं शैक्षणिक भवन निर्माण, बांस औद्योगिक पार्क, नवाचार एवं हस्तशिल्प केंद्र, हेलीपोर्ट उन्नयन तथा रोपवे परियोजना सहित कई विकास कार्यों की भी जानकारी दी गई।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं संपर्क, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, जलापूर्ति और उद्योग क्षेत्रों में संतुलित विकास की मजबूत नींव रख रही हैं। उन्होंने एनएच-10 के वैकल्पिक मार्ग पर चल रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य को हर मौसम में सुरक्षित और निर्बाध संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।