नई दिल्ली, 3 जुलाई।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 863 अरब डॉलर के निर्यात की तुलना में उल्लेखनीय दोहरे अंकों की वृद्धि हासिल करने की दिशा में तय किया गया है।
राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में मर्चेंडाइज निर्यात को लगभग 530 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे हासिल करने के लिए करीब 17 प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक होगी। वहीं सेवा निर्यात को 421 अरब डॉलर से बढ़ाकर लगभग 470 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है, जिसके लिए करीब 11 प्रतिशत की वृद्धि की जरूरत होगी।
पीयूष गोयल ने कहा कि जून तक उपलब्ध आंकड़े लक्ष्य की दिशा में सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। उनके अनुसार भारत निर्धारित लक्ष्य की ओर सही गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने निर्यातकों और उद्योग जगत से मिलकर कार्य करने का आग्रह करते हुए कहा कि सभी के संयुक्त प्रयासों से ही देश 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात के लक्ष्य तक पहुंच सकेगा।
उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती रणनीतिक और आर्थिक भूमिका के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। ऐसे समय में भारतीय कंपनियों को केवल घरेलू बाजार तक सीमित रहने के बजाय वैश्विक बाजारों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भारत पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय कारोबारी साझेदार बनकर उभरा है तथा दुनिया भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की इच्छुक है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सफलता केवल प्रतिस्पर्धी कीमतों से नहीं मिलती। इसके लिए गुणवत्ता, विशेष कौशल, मजबूत ब्रांडिंग और ग्राहकों तक सीधे पहुंच बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को और प्रभावी बना रही है, जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजारों में अपनी पहचान मजबूत करने और ब्रांड स्थापित करने में सहयोग दिया जाएगा।
उन्होंने मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का उल्लेख करते हुए कहा कि ओमान के साथ एफटीए एक जून से लागू हो चुका है। इसके अलावा भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के 15 जुलाई तक प्रभावी होने की उम्मीद है। उनके अनुसार इन समझौतों से भारतीय निर्यातकों को बड़े वैश्विक बाजारों तक आसान पहुंच मिलेगी और देश के निर्यात को नई गति प्राप्त होगी।
