रायपुर, 14 जुलाई।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सक्ती जिले के वेदांता पावर प्लांट हादसे का मुद्दा जोरदार ढंग से उठा। विपक्ष ने 14 अप्रैल 2026 को हुए इस हादसे में 25 मजदूरों की मौत को लेकर सरकार को घेरते हुए जांच की प्रगति और उद्योगपति अनिल अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाए। उद्योग मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस ने सदन से बहिर्गमन किया।
प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रदेश में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं और सुरक्षा ऑडिट को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि बीते दो वर्षों में कितनी औद्योगिक दुर्घटनाएं हुईं और सुरक्षा ऑडिट नहीं होने पर क्या कार्रवाई की गई।
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि खतरनाक रसायनों के निर्माण और भंडारण से जुड़े नियमों के तहत मान्यता प्राप्त एजेंसियों से सुरक्षा ऑडिट कराया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 32 कारखानों में सुरक्षा ऑडिट हो चुका है और जहां यह नहीं हुआ है, वहां नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है।
वेदांता पावर प्लांट हादसे का उल्लेख करते हुए चरणदास महंत ने पूछा कि मामले में केवल दो लोगों को ही आरोपित क्यों बनाया गया। मंत्री ने जवाब दिया कि अन्य लोगों को भी आरोपित बनाने की प्रक्रिया जारी है तथा श्रम विभाग ने भी श्रम न्यायालय में मामला दायर किया है।
इस दौरान विपक्ष ने उद्योगपति अनिल अग्रवाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर और जांच की स्थिति पर भी सवाल उठाए। मंत्री ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने आरोप लगाया कि हादसे के पीड़ित परिवारों को घोषित सभी आर्थिक सहायता अभी तक नहीं मिली है। इस पर मंत्री ने बताया कि कंपनी की ओर से प्रत्येक आश्रित को 35-35 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 5 लाख रुपये तथा केंद्र सरकार की ओर से 2 लाख रुपये की सहायता का भी प्रावधान है।
बहस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मामले में जांच और एफआईआर को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई का उद्देश्य किसी पर दबाव बनाना तो नहीं है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
