वाराणसी, 15 जुलाई।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से गुरुवार को वाराणसी में ‘पंच सम्मेलन’ आयोजित किया जाएगा। रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के करीब 500 ग्राम पंचायत प्रधान शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम पंचायतों की संस्थागत क्षमता को मजबूत करते हुए वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर तैयारियों को सुदृढ़ करना है। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान तथा ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त सचिव रोहिणी आर. भाजीभाकरे भी मौजूद रहेंगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में ग्राम पंचायत प्रधानों को वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधानों और उद्देश्यों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों की संस्थागत क्षमता को सशक्त बनाने, विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से सहभागी और साक्ष्य आधारित योजना निर्माण को बढ़ावा देने, विभिन्न योजनाओं के बेहतर समन्वय, पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने तथा अधिनियम के प्रभावी और परिणाम आधारित क्रियान्वयन पर व्यापक चर्चा होगी।
कार्यक्रम में जीआईजेड की ओर से विकसित ग्राम पंचायत योजना तथा प्रदान संस्था की ओर से ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण पर प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा वीबी-जी राम जी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत प्रधानों की भूमिका पर विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।
सम्मेलन के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के ग्राम पंचायत प्रधान अपने-अपने राज्यों के अनुभव, नवाचार, कार्यक्रम के क्रियान्वयन की संभावनाएं और स्थानीय स्तर पर प्राप्त सीख साझा करेंगे। इससे राज्यों के बीच अनुभवों के आदान-प्रदान के साथ बेहतर कार्यप्रणालियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
सम्मेलन में उत्तर प्रदेश से 350, बिहार से 75, झारखंड से 50 और उत्तराखंड से 25 ग्राम पंचायत प्रधानों के शामिल होने की संभावना है। यह आयोजन ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम, सशक्त और उत्तरदायी बनाने के साथ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा 'विकसित ग्राम–विकसित भारत' के संकल्प को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
