रांची, 15 जुलाई।
नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) ने झारखंड के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सा संस्थान राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में एमबीबीएस सीटों की संख्या 180 से बढ़ाकर 250 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद मौजूदा शैक्षणिक सत्र से संस्थान में अब 250 विद्यार्थियों का प्रवेश होगा। इसे राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
इससे पहले राज्य सरकार के प्रयासों से महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर में भी एमबीबीएस सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 की गई थी। अब रिम्स में 70 नई सीटों की स्वीकृति मिलने से राज्य में मेडिकल शिक्षा के अवसर और बढ़ेंगे।
झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने एनएमसी के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह राज्य के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए नई शुरुआत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रिम्स सहित पूरे स्वास्थ्य तंत्र को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उनके अनुसार, आने वाले समय में रिम्स आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान के रूप में नई पहचान बनाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि सीटों में वृद्धि के साथ संस्थान की आधारभूत सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत फैकल्टी की संख्या बढ़ाने, छात्रावासों का विस्तार, आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने तथा अन्य शैक्षणिक और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि एनएमसी के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
रिम्स के प्रभारी निदेशक डॉ. डी.के. सिन्हा ने इस उपलब्धि का श्रेय राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग और रिम्स प्रशासन के संयुक्त प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि संस्थान ने एनएमसी की सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए लगातार कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप सीटों में वृद्धि की मंजूरी मिली।
स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इस निर्णय से झारखंड के विद्यार्थियों को राज्य के भीतर ही मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे। साथ ही आने वाले वर्षों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ने से राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी तथा दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।
