नई दिल्ली, 15 जुलाई।
केंद्र सरकार ने देश में मोबाइल विनिर्माण को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 625 अरब रुपये की महत्वाकांक्षी मोबाइल फोन निर्माण योजना (एमपीएमएस) को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पांच वर्षीय योजना पर मुहर लगाई गई।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत निर्माताओं को 2.25 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त घरेलू स्तर पर सामान खरीदने पर 1.5 प्रतिशत और भारतीय ब्रांड्स के डिजाइन एवं अनुसंधान के लिए 3 प्रतिशत का विशेष बोनस मिलेगा।
इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक मोबाइल उत्पादन को 39 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचाना है। सरकार का अनुमान है कि इससे लगभग 60 हजार प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य न केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करना है, बल्कि वैश्विक बाजार में भारतीय पेटेंट वाले भारतीय ब्रांडों को भी स्थापित करना है। सरकार डिजाइन और आरएंडडी (अनुसंधान एवं विकास) को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक विनिर्माण का गढ़ बनाना चाहती है।
भारत पहले ही मात्रा के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है। वर्तमान में देश में इस्तेमाल होने वाले 99.2 प्रतिशत फोन यहीं बन रहे हैं और स्मार्टफोन देश के सबसे बड़े निर्यात उत्पादों में से एक के रूप में उभरा है।
