भोपाल, 29 जुलाई।
राजधानी के आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। निगम अब तक शहरभर में 800 से अधिक व्यापारियों को नोटिस जारी कर चुका है। इनमें अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर के 429 व्यापारी शामिल हैं, जिन्हें सबसे पहले 15 जून से नोटिस दिए गए थे। निर्धारित समयसीमा पूरी होने के बाद 30 जुलाई से इन दुकानों और शोरूम पर सीलिंग कार्रवाई शुरू हो सकती है।
निगम की कार्रवाई को लेकर अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर के रहवासियों में राहत का माहौल है, जबकि व्यापारियों के बीच अनिश्चितता और चिंता बनी हुई है। इस मामले में 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार अपना पक्ष तैयार कर रही है। वहीं, प्रभावित रहवासी भी इस मुद्दे पर आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं।
अरेरा कॉलोनी के ई-2 से ई-5 सेक्टर सहित कई आवासीय क्षेत्रों में पिछले डेढ़ से दो दशक से आवासीय अनुमति पर बड़े स्तर पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि इससे यातायात, पार्किंग, शोर और अन्य समस्याएं लगातार बढ़ी हैं। इसी विषय को लेकर अरेरा कॉलोनी के नागरिक पिछले दो वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
तमिलनाडु से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अरेरा कॉलोनी निवासी पूर्णेदु शुक्ला एमिकस क्यूरी के माध्यम से पक्षकार बने थे। इसी विषय से संबंधित उनकी याचिका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में भी लंबित है।
15 जून से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद नगर निगम ने अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर में नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद 17 जुलाई को दूसरी बार भी संबंधित व्यापारियों को नोटिस दिए गए। निगम के अनुसार, पूरे शहर में अब तक 800 से अधिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
नगर निगम के उपायुक्त भुवन गुप्ता ने बताया कि नोटिस प्राप्त व्यापारियों को निर्धारित अवधि के भीतर अनुमति के अनुरूप गतिविधियां सुनिश्चित करने या आयुक्त के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। समयसीमा समाप्त होने के बाद नियमानुसार सीलिंग कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच मंगलवार को अरेरा कॉलोनी ई-2 में विभिन्न रहवासी संगठनों की बैठक आयोजित हुई। इसमें गौतम नगर, गुलमोहर, रचना नगर, शाहपुरा सहित अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 अगस्त से 'सिटिजन वॉक' के माध्यम से जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नागरिक बैनर और पोस्टर के साथ रैली निकालकर आवासीय क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे।
