कोलकाता, 05 अगस्त।
पश्चिम बंगाल प्रशासन की तरफ से अवैध मदिरा कारोबार, कटमनी, सिंडिकेट राज और अवैध रूप से वसूले जाने वाले रोड टैक्स से जुड़ी वारदातों की शिकायतें दर्ज कराने के वास्ते हाल ही में जो हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई थी, उस पर इन दिनों फोन कॉल्स का तांता लगा हुआ है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन चार विशेष नंबरों पर रोजाना औसतन लगभग एक हजार कॉल्स आ रही हैं, जिनमें से नब्बे फीसदी से ज्यादा शिकायतें उन चुनिंदा विषयों से अलग किस्म की होती हैं जिनके लिए यह सेवा बनाई गई थी।
करीब एक हफ्ते पहले शुरू की गई इस हेल्पलाइन का मुख्य मकसद अवैध शराब के धंधों, कटमनी और जबरन उगाही पर नकेल कसना था, मगर आम लोग सड़कों के गड्ढे भरने, पड़ोसियों के बीच होने वाले आपसी विवादों, सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने और अन्य तमाम स्थानीय समस्याओं के समाधान की गुहार लगाने के लिए धड़ाधड़ इन नंबरों पर फोन घुमा रहे हैं।
प्रशासनिक अधिकारियों ने एक दिलचस्प वाकया साझा करते हुए बताया कि उत्तरी अंचल के रहने वाले एक शख्स ने इस नंबर पर संपर्क करके अपने घर के बाहर की टूटी-फूट सड़क की मरम्मत करवाने की जिद पकड़ ली। जब उसे यह समझाया गया कि यह जरिया केवल अवैध शराब के काले कारोबार की शिकायत के लिए है, तब भी उसने राज्य सचिवालय से गुहार लगाने की बात कही और आखिरकार उसकी उस फरियाद को संबंधित महकमे के सुपुर्द कर दिया गया।
सरकार की तरफ से साफ निर्देश जारी किए गए हैं कि इस हेल्पलाइन पर मिलने वाली हर एक शिकायत को पूरी गंभीरता के साथ दर्ज किया जाए। अगर कोई मामला तयशुदा चार श्रेणियों के अंतर्गत नहीं भी आता है, तब भी उसे उचित कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग के पास भेजा जा रहा है और प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर स्थानीय तंत्र के जरिए उसका निवारण किया जा रहा है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार कुल कॉल्स का दस प्रतिशत हिस्सा ही उन चुनिंदा विषयों से ताल्लुक रखता है जिनके लिए यह व्यवस्था की गई थी, जिनमें अवैध रोड टैक्स वसूली, सिंडिकेट की दबंगई और कथित उगाही के मामले सबसे अहम हैं। कुछ पीड़ित नागरिकों ने तो यह भी आरोप लगाया कि बीते वर्षों के दौरान मकान बनाते वक्त उनसे जबरन रंगदारी वसूली गई थी और किसी खास सिंडिकेट से मनमाने दामों पर निर्माण सामग्री खरीदने का दबाव बनाया गया था।
जिम्मेदार अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि अपनी शिकायत दर्ज कराने वाले सभी नागरिकों की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा जा रहा है तथा पुलिस महकमे को इन तमाम मामलों की तह तक जाकर जांच करने और उच्चाधिकारियों को अपनी रिपोर्ट सौंपने के सख्त हुक्म दिए गए हैं।
इस सेवा के शुरू होने के बाद से अन्नपूर्णा योजना समेत विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें भी बहुतायत में आ रही हैं, जहां बहुत से लोग लाभ न मिलने की बात कह रहे हैं तो कुछ अपने फॉर्म का स्टेटस जानने की जुगत में हैं। इसके अतिरिक्त लंबे अरसे से ठंडे बस्ते में पड़े आपसी विवादों और पुलिसिया सुस्ती के खिलाफ भी लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं।
राज्य प्रशासन का यही कहना है कि इस हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त होने वाली प्रत्येक प्रामाणिक शिकायत को सही पते यानी संबंधित महकमे तक पहुंचाकर त्वरित और आवश्यक कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जनता को राहत मिल सके।
