शराब दुकानों पर सख्ती, क्यूआर कोड से होगी रेट की निगरानी

भोपाल, 28 अप्रैल

मध्यप्रदेश में शराब सिंडिकेट की मनमानी और नियमों के उल्लंघन पर अब कड़ी रोक लगाने की तैयारी की गई है। आबकारी विभाग ने तकनीकी व्यवस्था के साथ सख्ती बढ़ाते हुए प्रदेश की मदिरा दुकानों पर क्यूआर कोड चस्पा करना अनिवार्य कर दिया है। विभाग के संज्ञान में आया है कि कई स्थानों पर शराब दुकानों पर एमआरपी से अधिक दाम वसूले जा रहे हैं, वहीं प्रतिस्पर्धा के कारण कई जगह एमएसपी से भी कम दर पर बिक्री की जा रही है।

इस गंभीर अनियमितता को देखते हुए आबकारी आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब प्रत्येक दुकान पर ई-आबकारी पोर्टल से जनरेट क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था के लागू होने से उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन से स्कैन कर शराब की वास्तविक और वैध दरों की तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

विभागीय अधिकारी ने जानकारी दी कि यह क्यूआर कोड स्कैन करते ही संबंधित जिले की पूरी रेट सूची उपभोक्ता के मोबाइल पर प्रदर्शित हो जाएगी। यदि कोई दुकानदार निर्धारित एमएसपी से कम या एमआरपी से अधिक दर पर बिक्री करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निरस्तीकरण तक शामिल है।

आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कदम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है और इससे अवैध वसूली पर रोक लगेगी। प्रदेश भर में इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए 28 अप्रैल से 7 मई तक दस दिवसीय विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट 11 मई तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

क्यूआर कोड लगाने को लेकर विस्तृत निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके तहत ए-3 आकार के स्टिकर पेपर पर कोड प्रिंट कराया जाएगा, जिसकी गुणवत्ता कम से कम ढाई सौ जीएसएम होगी। स्टिकर में मजबूत चिपकने वाला पदार्थ होगा ताकि इसे हटाया न जा सके। प्रत्येक दुकान के लिए पांच क्यूआर कोड तैयार किए जाएंगे, जिनमें से तीन को अधिकतम उपभोक्ता पहुंच वाले स्थानों पर लगाया जाएगा और दो को सुरक्षित रखा जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर बदला जा सके।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा प्रिंट कराए गए क्यूआर कोड का भुगतान निर्धारित कोषालय से किया जाएगा। संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कैन करने पर सही दरों की जानकारी मिल रही है या नहीं। साथ ही प्रत्येक दुकान की फोटो रिपोर्ट भी अनिवार्य की गई है, जिसमें क्यूआर कोड स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।