भोपाल, 28 अप्रैल
राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने जनजातीय कार्यशाला में प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं को संवेदनशीलता के साथ लागू करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जनजातीय कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जनजातीय सशक्तिकरण के लिए विभिन्न विभागों के बीच मजबूत और प्रभावी समन्वय आवश्यक बताया गया।
राज्यपाल पटेल मंगलवार को लोकभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ के साथ जनजातीय कार्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनजातीय विकास और सशक्तिकरण के लिए निर्धारित बजट का उपयोग केवल जनजाति हित में होना चाहिए और इसे लक्षित उद्देश्यों पर ही खर्च किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए मैदानी स्तर पर अधिक सघन निरीक्षण की आवश्यकता बताई।
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला बड़ा क्षेत्र है, इसलिए यहां विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत जनजातियों के विकास कार्यों को और अधिक क्षेत्र आधारित बनाना आवश्यक है। कार्यशाला में अन्य जनजातीय बहुल राज्यों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में किए गए नवाचारों का अध्ययन कर उन्हें प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुसार अपनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
राज्यपाल ने यह भी कहा कि कमजोर वर्गों के कल्याण कार्यों में संवेदनशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण है और समानुभूति के साथ किए गए प्रयास हमेशा सकारात्मक परिणाम देते हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और शासकीय सेवकों से अधिक संवेदनशील और सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा जताई। पात्र हितग्राहियों के चयन, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और बजट उपयोग में जिम्मेदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया, साथ ही लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता बताई गई।
उन्होंने शिक्षा को विकास का मूल आधार बताते हुए कहा कि जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जनजातीय क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। पेसा निगरानी समिति के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था, शिक्षकों की उपस्थिति और शैक्षणिक गुणवत्ता की नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता भी जताई गई।
बैठक में जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव ने हाल ही में आयोजित जनजातीय उपयोजना कार्यशाला की अनुशंसाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, राज्यपाल के उप सचिव, विभागीय आयुक्त, प्रकोष्ठ सदस्य और लोकभवन के अधिकारी उपस्थित रहे।
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