वाशिंगटन, 28 अप्रैल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ईरान द्वारा पेश किए गए नवीनतम प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं, जो दो महीने से जारी युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से दिया गया था। अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी के अनुसार यह स्थिति संघर्ष के समाधान की उम्मीदों को कमजोर कर रही है, जिसका प्रभाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, महंगाई और हजारों लोगों की मौत पर पड़ा है।
ईरान के नए प्रस्ताव में यह सुझाव दिया गया है कि परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा युद्ध समाप्त होने और खाड़ी क्षेत्र से होने वाली शिपिंग से जुड़े विवादों के निपटारे तक टाल दी जाए। हालांकि अमेरिका का रुख है कि परमाणु मुद्दे पर शुरुआत से ही बातचीत आवश्यक है, जिसके कारण ट्रम्प इस प्रस्ताव से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं।
अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति की सोमवार को अपने सलाहकारों के साथ हुई बैठक के बाद यह स्थिति सामने आई, हालांकि उन्होंने नाम उजागर न करने की शर्त पर यह जानकारी दी। वहीं व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका मीडिया के माध्यम से बातचीत नहीं करेगा और उसकी शर्तें पहले ही स्पष्ट की जा चुकी हैं।
अमेरिकी प्रशासन ने फरवरी में इज़राइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इससे पहले वर्ष 2015 में ईरान और कई देशों के बीच हुआ परमाणु समझौता ईरान के कार्यक्रम को सीमित करता था, लेकिन ट्रम्प के पहले कार्यकाल में अमेरिका के अलग होने के बाद यह समझौता टूट गया।
शांति प्रयासों को उस समय झटका लगा जब विशेष दूत की पाकिस्तान यात्रा और अन्य कूटनीतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। इसी दौरान ईरानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान, ओमान और रूस की यात्रा की, जहां उन्हें रूस के राष्ट्रपति से समर्थन भी मिला।
इस बीच युद्ध के चलते तेल की कीमतों में फिर तेजी देखी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल आपूर्ति बाधित होने के कारण वैश्विक बाजार प्रभावित हो रहा है और कच्चे तेल का प्रवाह सीमित हो गया है।
रिपोर्टों के अनुसार हाल के दिनों में ईरानी तेल से जुड़े कई टैंकरों को अमेरिकी कार्रवाई के चलते वापस भेजा गया है, जिससे समुद्री व्यापार पर असर पड़ा है। ईरान ने इस कदम को समुद्री लूट की संज्ञा दी है।
पहले जहां इस जलडमरूमध्य से प्रतिदिन बड़ी संख्या में जहाज गुजरते थे, वहीं अब यह संख्या काफी कम हो गई है और तेल का निर्यात भी प्रभावित हुआ है।
ईरानी और अमेरिकी पक्षों के बीच अब भी मतभेद गहरे हैं। प्रस्तावित योजना के अनुसार पहले युद्ध समाप्ति और समुद्री व्यापार बहाली पर सहमति बनेगी, इसके बाद ही परमाणु मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ेगी।
