एजीआर बकाये में कटौती से वोडा आइडिया को राहत, लंबी अवधि में होगा भुगतान

नई दिल्ली, 01 मई

देश की प्रमुख दूरसंचार कंपनी वोडा आइडिया को केंद्र सरकार से बड़ी राहत प्राप्त हुई है। एडजेस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू के बकाये से जुड़े मामले में सरकार ने कंपनी पर से 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बोझ कम कर दिया है। साथ ही बकाया चुकाने के लिए समयसीमा में भी विस्तार दिया गया है, जिसके तहत अब कंपनी वर्ष 2032 से 2041 के बीच भुगतान कर सकेगी। इससे कंपनी पर तत्काल बड़ी राशि की व्यवस्था करने का दबाव समाप्त हो गया है।

कंपनी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार दूरसंचार विभाग ने दिसंबर 2025 तक एजीआर बकाया की कुल राशि 64,046 करोड़ रुपये निर्धारित की है। इससे पहले यह आंकड़ा 87,695 करोड़ रुपये आंका गया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप किए गए इस संशोधन के चलते कंपनी को 23,649 करोड़ रुपये की राहत मिली है।

इस राहत के बाद बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी के शेयरों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि महाराष्ट्र दिवस के कारण आज शेयर बाजार बंद है, लेकिन अगले कारोबारी दिन बाजार खुलने पर शेयरों में तेजी देखने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले गुरुवार को कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.68 प्रतिशत की गिरावट के साथ 10.22 रुपये पर बंद हुआ था।

दूरसंचार विभाग द्वारा दिए गए नए प्रावधान के अनुसार अब कंपनी को बकाया राशि तत्काल जमा करने की बाध्यता नहीं रहेगी। भुगतान योजना के तहत वित्त वर्ष 2031-32 से अगले चार वर्षों तक हर साल न्यूनतम 100 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

इसके बाद शेष राशि को वित्त वर्ष 2035-36 से 2040-41 के बीच छह समान वार्षिक किश्तों में चुकाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार शुरुआती वर्षों में कंपनी को किसी बड़े भुगतान की जरूरत नहीं पड़ेगी और सीमित राशि के साथ भुगतान का दायित्व निभाना होगा। लंबे अंतराल के बाद ही कंपनी को अधिक राशि की व्यवस्था करनी होगी।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर तैयार इस योजना से पहले से वित्तीय दबाव झेल रही कंपनी को बड़ी राहत मिली है। बकाया राशि में कमी के साथ-साथ भुगतान के लिए विस्तारित समय मिलने से कंपनी के नकदी प्रवाह पर पड़ने वाला दबाव भी अपेक्षाकृत कम होने की उम्मीद है।