भगवान के दरबार में भेदभाव मंदिरों में बढ़ता वीआईपी कल्चर

 09 अप्रैल।

मध्य प्रदेश के अधिकांश बड़े मंदिरों के साथ-साथ धार्मिक स्थलों पर वीआईपी कल्चर निरंतर समस्या खड़ी कर रहा है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा चर्चा मैहर मां शारदा धाम से सामने आए हालिया विवाद की है, जो एक गहरी और चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है—धार्मिक स्थलों पर बढ़ता वीआईपी कल्चर। जहां एक ओर मंदिरों को आस्था, समानता और भक्ति का केंद्र माना जाता है, वहीं दूसरी ओर “आम” और “खास” की अलग-अलग कतारें इस मूल भावना को चुनौती दे रही हैं। यह केवल एक मंदिर की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दिखने वाली एक व्यापक व्यवस्था बन चुकी है।

भारत में मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता के प्रतीक भी हैं। यहां व्यक्ति अपनी पहचान, पद और हैसियत को पीछे छोड़कर केवल एक भक्त के रूप में उपस्थित होता है। लेकिन जब मंदिरों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था बनाई जाती है, तो यह सिद्धांत स्वतः ही टूट जाता है। मैहर में वायरल वीडियो, जिसमें एक कर्मचारी वीआईपी श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की बात करता है, इस असमानता को उजागर करता है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भगवान के दरबार में “वीआईपी” कौन होता है। क्या यह दर्जा पद, पैसा या प्रभाव के आधार पर तय होना चाहिए? फिर आम श्रद्धालुओं की आस्था का मूल्य क्या रह जाता है?

प्रदेश के कई मंदिरों की तरह मैहर मंदिर का संचालन भी प्रशासन के अधीन है, जहां जिला कलेक्टर और एसडीएम जैसे अधिकारी व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसके बावजूद यदि इस तरह के भेदभाव के आरोप सामने आते हैं, तो यह प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है। वीआईपी संस्कृति को अक्सर “सरकारी प्रोटोकॉल” या “विशेष परिस्थितियों” का हवाला देकर उचित ठहराया जाता है, लेकिन जब यह व्यवस्था आम श्रद्धालुओं के अधिकारों का हनन करने लगे, तब इसकी समीक्षा आवश्यक हो जाती है। विशेषकर तब, जब बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार लोगों को भी सामान्य कतारों में लंबा इंतजार करना पड़ता है।

धर्म का मूल सिद्धांत ही समानता और करुणा पर आधारित है। चाहे वह हिंदू धर्म हो, इस्लाम, सिख धर्म या ईसाई धर्म—हर जगह यह संदेश दिया गया है कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं। ऐसे में मंदिरों में वीआईपी व्यवस्था इस मूल भावना के विपरीत प्रतीत होती है। यदि किसी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो वह केवल जरूरतमंदों जैसे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार लोगों को दी जानी चाहिए, न कि प्रभावशाली या धनवान व्यक्तियों को।

मंदिरों में बढ़ती भीड़ और व्यवस्थागत चुनौतियों को देखते हुए कुछ विशेष व्यवस्थाएं बनाना आवश्यक हो सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि इनका दुरुपयोग न हो। वीआईपी दर्शन की बजाय “सुगम दर्शन” जैसी व्यवस्था लागू की जा सकती है, जिसमें जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा, ऑनलाइन बुकिंग, समयबद्ध दर्शन और पारदर्शी नियमों के माध्यम से भी भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है स्पष्ट और सार्वजनिक दिशा-निर्देश, ताकि किसी भी प्रकार के भेदभाव की गुंजाइश न रहे।

प्रदेश के अधिकांश मंदिरों का यह मामला एक चेतावनी है कि यदि समय रहते सुधार नहीं किए गए, तो धार्मिक स्थलों की पवित्रता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग सकते हैं। भगवान के दरबार में सभी श्रद्धालु समान हैं—यह केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक अनिवार्य सिद्धांत होना चाहिए। वीआईपी संस्कृति पर रोक लगाना केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि आस्था के सम्मान की रक्षा भी है। मंदिरों को वह स्थान बनाए रखना होगा, जहां हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के, समान भाव से अपने ईश्वर के दर्शन कर सके।