30 अप्रैल।
भोपाल शहर में बढ़ते सड़क हादसे एक गंभीर शहरी संकट का संकेत दे रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 के बीच 13,647 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 995 लोगों की मृत्यु और 9,371 लोग घायल हुए। विशेष रूप से चिंताजनक तथ्य यह है कि लगभग 60% हादसे तेज रफ्तार के कारण हुए। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि यातायात प्रबंधन व्यवस्था न केवल कमजोर है, बल्कि कई स्तरों पर निष्क्रिय भी हो चुकी है।
शहर के प्रमुख मार्ग—होशंगाबाद रोड, इंदौर रोड, गुना-ग्वालियर रोड, सागर रोड और अयोध्या बायपास—दुर्घटनाओं के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। ये सभी सिक्स-लेन या उच्च क्षमता वाले मार्ग हैं, जहां गति नियंत्रण के पर्याप्त उपाय न होने के कारण वाहन चालक बेलगाम रफ्तार से चलते हैं। इसके अलावा वीआईपी रोड जैसे प्रमुख शहरी मार्ग पर भी दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि समस्या केवल बाहरी या हाईवे क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर के भीतर भी उतनी ही गंभीर है।
तकनीकी हस्तक्षेप की कमी इस समस्या को और जटिल बनाती है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जेल रोड और वीआईपी रोड पर लगाए गए स्पीड गन जैसे उपकरण अब बंद पड़े हैं। यह सवाल उठता है कि जब तकनीक उपलब्ध है, तो उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा? इसके पीछे प्रशासनिक लापरवाही, रखरखाव की कमी और जवाबदेही का अभाव प्रमुख कारण प्रतीत होते हैं। जब तक इन उपकरणों का नियमित संचालन और निगरानी सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक उनका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसके अतिरिक्त, ट्रैफिक पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। हेलमेट और सीट बेल्ट जांच जैसी गतिविधियां अक्सर केवल औपचारिकता या वसूली तक सीमित दिखाई देती हैं, जबकि तेज रफ्तार और खतरनाक ड्राइविंग जैसे गंभीर मुद्दों पर अपेक्षित सख्ती नहीं दिखती। यह प्रवृत्ति न केवल कानून के प्रति लोगों के विश्वास को कमजोर करती है, बल्कि दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयासों को भी अप्रभावी बना देती है।
