भोपाल में जनगणना शुरू, गलत जानकारी देने पर होगी जेल और जुर्माना

भोपाल, 08 मई।

राजधानी भोपाल में वर्ष 2027 की जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण के तहत जनगणना कर्मचारी घर-घर पहुंचकर मकानों और परिवारों से जुड़ी जरूरी जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब देना प्रत्येक नागरिक की कानूनी जिम्मेदारी है।

जानकारी के मुताबिक जिले में इस कार्य के लिए छह हजार से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया गया है। यह टीम 30 मई तक घर-घर जाकर सर्वे का काम करेगी। पहले चरण में मकानों की सूची तैयार करने के साथ उनसे संबंधित सामान्य जानकारी दर्ज की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार नागरिकों से कुल 33 सामान्य सवाल पूछे जाएंगे।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है, सवालों का जवाब देने से बचता है या जनगणना कर्मचारियों को किसी कॉलोनी अथवा परिसर में प्रवेश करने से रोकता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनगणना नियमों के तहत ऐसे मामलों में एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर स्थिति में तीन साल तक की सजा का प्रावधान भी रखा गया है।

अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि जनगणना कार्यालय में अनधिकृत तरीके से प्रवेश करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में और तय नियमों के अनुसार संचालित की जा रही है।

जनगणना प्रक्रिया में सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। यदि किसी परिवार में महिला सदस्य या पति का नाम लेने की परंपरा नहीं है, तो उन्हें इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में प्रशासन आवश्यक छूट देगा।

आपकी जानकारी रहेगी सुरक्षित

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान नागरिकों से प्राप्त सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रहेंगी। किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी का उपयोग किसी दीवानी या आपराधिक मामले में सबूत के तौर पर नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा जनगणना रिकॉर्ड तक किसी बाहरी व्यक्ति की पहुंच भी प्रतिबंधित रहेगी।

फरवरी 2027 में होगी जातिगत गणना

शहर के लोगों में जातिगत जनगणना को लेकर भी उत्सुकता बनी हुई है। प्रशासन के अनुसार जाति आधारित आंकड़ों का संग्रह जनगणना 2027 के दूसरे और अंतिम चरण में किया जाएगा। यह प्रक्रिया फरवरी 2027 में पूरी की जाएगी। फिलहाल प्रशासन का पूरा ध्यान पहले चरण को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने पर है।