11 मई।
दमोह के कलेक्ट्रेट कार्यालय से सामने आई सूचना लीक की घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला केवल इतना नहीं कि कलेक्टर के औचक निरीक्षण की सूचना पहले ही संबंधित कार्यालयों तक पहुंच रही थी, बल्कि असली चिंता इस बात की है कि जिले के सबसे संवेदनशील कार्यालय में ही गोपनीयता सुरक्षित नहीं रह पाई। जब प्रशासन के केंद्र में बैठा तंत्र ही अंदरूनी सूचनाएं बाहर पहुंचाने लगे, तो आम जनता को निष्पक्ष व्यवस्था की उम्मीद कैसे होगी?
जानकारी के अनुसार, कलेक्टर जैसे ही किसी विभाग के औचक निरीक्षण की तैयारी करते, उससे पहले ही संबंधित कर्मचारियों तक संदेश पहुंच जाता था कि “साहब निकल चुके हैं।” ऐसे में कार्यालयों में फाइलें व्यवस्थित हो जातीं, कर्मचारी अपनी सीटों पर पहुंच जाते और लापरवाही अस्थायी रूप से छिपा दी जाती। जब कलेक्टर को संदेह हुआ और आंतरिक जांच कराई गई, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कलेक्ट्रेट के भीतर से ही सूचना बाहर भेजी जा रही थी। कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, निलंबन और तबादले भी हुए, लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि आखिर इतनी बड़ी प्रशासनिक चूक के लिए जिम्मेदार कौन है?
कलेक्ट्रेट किसी भी जिले की प्रशासनिक धुरी माना जाता है। यदि उसी कार्यालय में गोपनीय सूचनाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो बाकी विभागों की स्थिति सहज ही समझी जा सकती है। यह घटना बताती है कि प्रशासनिक तंत्र के भीतर अनौपचारिक गठजोड़ कितने मजबूत हो चुके हैं। कई बार विभागीय कर्मचारी, स्थानीय प्रभावशाली लोग और भ्रष्ट नेटवर्क मिलकर ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं, जिसमें कार्रवाई होने से पहले ही सूचना लीक हो जाती है।
आज तकनीक ने सूचनाओं का प्रवाह तेज कर दिया है, लेकिन प्रशासनिक नैतिकता कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। जरूरत इस बात की है कि संवेदनशील कार्यालयों में सूचना सुरक्षा के स्पष्ट नियम बनें, कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो और निगरानी तंत्र मजबूत किया जाए। यह केवल दमोह की नहीं, पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है।
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