देहरादून, 15 मई।
देहरादून जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने नियमों के विपरीत संचालित 96 होमस्टे के पंजीकरण निरस्त कर दिए हैं तथा उन्हें पर्यटन विभाग की वेबसाइट से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन सफाई’ के तहत प्रथम चरण में 17 तथा द्वितीय चरण में 79 अवैध होमस्टे के पंजीकरण समाप्त किए गए हैं। प्रशासन की पांच मजिस्ट्रेट टीमों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक 136 स्थलों का निरीक्षण किया, जिसमें कई होमस्टे निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।
जांच के दौरान सामने आया कि कई होमस्टे होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की तरह संचालित हो रहे थे। कुछ स्थानों पर देर रात तक बार संचालन, तेज आवाज में डीजे और अन्य आपत्तिजनक गतिविधियों की शिकायतें भी मिलीं, जिससे इन स्थानों के उपद्रवी तत्वों के अड्डे बनने की आशंका जताई गई है और इससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बनी।
प्रशासनिक निरीक्षण में यह भी पाया गया कि कई होमस्टे लीज और किराये के आधार पर चलाए जा रहे थे। कुछ मामलों में बिना निर्धारित प्रक्रिया के पर्यटकों और संदिग्ध व्यक्तियों को ठहराया जा रहा था। नशे की हालत में हुड़दंग, तेज गति से वाहन चलाने और हथियारों से फायरिंग जैसी घटनाओं में ऐसे होमस्टे की भूमिका भी सामने आई है।
निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर रसोई व्यवस्था अनुपस्थित मिली, जबकि अग्निशमन उपकरण या तो उपलब्ध नहीं थे या उनकी वैधता समाप्त हो चुकी थी। कई इकाइयों में क्षमता से अधिक कमरे संचालित किए जा रहे थे तथा कुछ होमस्टे बारात घर और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग में लाए जा रहे थे। कई जगह स्वामी का निवास भी नहीं पाया गया।
इसके अलावा पूर्व निरीक्षणों में विदेशी नागरिकों के ठहराव से संबंधित आवश्यक सी-फॉर्म उपलब्ध न कराए जाने के मामले भी सामने आए थे, साथ ही कुछ पंजीकृत होमस्टे वास्तविक रूप से संचालन में ही नहीं पाए गए।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि होमस्टे योजना का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक व्यंजनों और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना तथा स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि करना है, लेकिन कुछ इकाइयों द्वारा इसका व्यावसायिक दुरुपयोग किया जा रहा था, जिससे व्यवस्था और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने बताया कि सहसपुर और रायपुर विकासखंड के नगरीय क्षेत्रों में गठित समितियों की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है तथा आगे भी अभियान जारी रहेगा।
