“दिया तले अंधेरा: अशोकनगर की घटना और हमारी संवेदनहीन होती व्यवस्था”

06 मई।

मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के बहादुरपुर गांव में हाल ही में घटी एक दर्दनाक घटना ने पूरे समाज और व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि उस तंत्र की पोल खोलती है, जिस पर आम आदमी का भरोसा टिका होता है। हम चाहे जितनी भी विकास की बातें करें, हाईटेक सुविधाओं और आधुनिकता के दावे करें, लेकिन अगर एक गरीब परिवार को अपनी बेटी का शव चादर में ढोकर 10 किलोमीटर पैदल ले जाना पड़े, तो यह विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। यह मामला एक 15 वर्षीय आदिवासी बच्ची से जुड़ा है, जिसने आत्महत्या कर ली थी। पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजन घंटों तक एंबुलेंस का इंतजार करते रहे। बताया गया कि करीब तीन घंटे तक वे अस्पताल के बाहर बैठे रहे, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। मजबूर होकर उन्होंने चादर की झोली बनाकर शव को गांव तक पैदल ले जाने का फैसला किया। यह दृश्य न केवल हृदयविदारक है, बल्कि यह हमारी संवेदनाओं के पतन का भी प्रमाण है।

यह घटना केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था की गहरी विफलता को दर्शाती है। सवाल यह उठता है कि आखिर तीन घंटे तक कोई एंबुलेंस क्यों नहीं मिली? क्या यह केवल कागजी प्रक्रियाओं और ‘पर्चे’ के अभाव का मामला था या फिर यह लापरवाही और संवेदनहीनता का नतीजा था? अगर एक डॉक्टर के पर्चे के अभाव में एंबुलेंस नहीं दी जा सकती, तो यह नियम किसके लिए बनाए गए हैं—मानवता के लिए या केवल औपचारिकता के लिए? स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य लोगों की मदद करना होता है, न कि उन्हें और अधिक पीड़ा देना, लेकिन इस घटना में जो सामने आया, वह यह बताता है कि नियमों की आड़ में मानवीय संवेदनाएं कहीं पीछे छूट गई हैं।

इस घटना का एक और दुखद पहलू यह है कि केवल प्रशासन ही नहीं, बल्कि समाज भी इस मामले में कहीं न कहीं असफल रहा। स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, व्यापारी वर्ग और स्वयंसेवी संस्थाएं, जो अक्सर सामाजिक सरोकारों की बातें करते हैं, इस परिवार की मदद के लिए सामने नहीं आए। हमारे समाज में रोटरी क्लब, लायंस क्लब जैसे कई संगठन सक्रिय हैं, जो सेवा और सहयोग का दावा करते हैं, लेकिन जब एक गरीब आदिवासी परिवार को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है, तब उनकी अनुपस्थिति कई सवाल खड़े करती है। क्या हमारी सामाजिक जिम्मेदारी केवल आयोजनों और दिखावे तक सीमित रह गई है?

इस घटना के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की बात कही गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बार केवल जांच ही समाधान है? क्या ऐसी घटनाओं में तत्काल जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या कलेक्टर, सीएमएचओ और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए? जनप्रतिनिधि, जो आम जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनसे भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी परिस्थितियों में आगे आएं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि वे केवल बड़े मंचों और आयोजनों में ही सक्रिय रहते हैं। गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों की समस्याएं उनकी प्राथमिकता में नहीं होतीं।

यह घटना एक और महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करती है—आदिवासी समाज की लगातार हो रही उपेक्षा। विकास के दावों के बावजूद आज भी आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन व्यवस्था और प्रशासनिक सहायता—इन सबकी कमी इस घटना में साफ दिखाई देती है। जब समाज के सबसे कमजोर वर्ग को ही सिस्टम से न्याय नहीं मिल पाता, तो यह पूरे लोकतंत्र की असफलता को दर्शाता है। यह केवल एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि क्या नियम और प्रक्रियाएं मानवता से ऊपर हो सकती हैं? अगर किसी परिवार को सिर्फ इसलिए मदद नहीं मिलती क्योंकि उनके पास कोई कागजी औपचारिकता पूरी नहीं है, तो यह नियमों की नहीं, बल्कि सोच की समस्या है। मानवता का तकाजा यह है कि ऐसी परिस्थितियों में तुरंत सहायता प्रदान की जाए। नियमों का उद्देश्य मदद को आसान बनाना होना चाहिए, न कि उसे और कठिन बनाना।

ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। एंबुलेंस जैसी बुनियादी सेवाएं हर स्थिति में उपलब्ध होनी चाहिए, खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में। दूसरे, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा, ताकि जरूरतमंद लोगों को तुरंत सहायता मिल सके। तीसरे, सामाजिक संगठनों और स्थानीय समुदाय को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और ऐसे मामलों में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

अशोकनगर की यह घटना केवल एक दुखद समाचार नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और व्यवस्था के लिए एक आईना है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम वास्तव में किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हमारा विकास केवल आंकड़ों और योजनाओं तक सीमित है या उसमें इंसानियत भी शामिल है? अगर हम सच में एक संवेदनशील और न्यायपूर्ण समाज बनाना चाहते हैं, तो हमें ऐसी घटनाओं से सीख लेनी होगी और अपने सिस्टम को मानवीय बनाना होगा। वरना दिया तले अंधेरा यूं ही बना रहेगा और विकास के सारे दावे खोखले साबित होते रहेंगे।