गन्ना सर्वेक्षण के लिए नई नीति लागू, जीपीएस से होगी फसल की निगरानी

लखनऊ, 24 अप्रैल।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में गन्ना सर्वेक्षण नीति को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग अब गन्ना फसल का जीपीएस आधारित सर्वेक्षण कराएगा। यह सर्वेक्षण प्रक्रिया एक मई से प्रारंभ होकर 30 जून 2026 तक संचालित रहेगी और इसकी जानकारी सभी पंजीकृत किसानों को तीन दिन पूर्व मोबाइल एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।

सर्वेक्षण कार्य के लिए गठित टीम में एक राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक और एक चीनी मिल का कर्मचारी शामिल होगा, जिन्हें कार्य से पहले विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान संबंधित किसान की उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है। टीम खेतों पर पहुंचकर जीपीएस तकनीक के माध्यम से गन्ने के उत्पादन का डेटा सीधे विभागीय सर्वर पर दर्ज करेगी।

सर्वेक्षण पूरा होने के बाद खेत का क्षेत्रफल, गन्ने की किस्म सहित अन्य विवरण भी किसानों को एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग आयुक्त वीना कुमारी मीना ने जानकारी दी कि पेराई सत्र 2026-27 के लिए यह सर्वेक्षण नीति लागू कर दी गई है और पूरा कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी किसान की सर्वेक्षित भूमि का सत्यापन राजस्व विभाग की वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। इसके साथ ही चीनी मिलें सर्वेक्षण के अंतिम आंकड़े सीधे विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करेंगी और अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराएंगी।

विभाग के अनुसार सर्वेक्षण के दौरान नए किसानों का पंजीकरण भी किया जाएगा, और केवल 30 सितंबर 2026 तक पंजीकृत किसानों को ही गन्ना आपूर्ति का लाभ प्राप्त होगा। उपज वृद्धि के उद्देश्य से सर्वेक्षण से लेकर 30 सितंबर 2026 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों, लघु किसानों तथा अन्य किसानों से क्रमशः 10, 100 और 200 रुपये प्रति किसान शुल्क निर्धारित किया गया है।