नई दिल्ली, 27 मई ।
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 2024 बैच में महिला अधिकारियों का प्रतिनिधित्व लगभग 41 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो सिविल सेवाओं में तेजी से हो रहे बदलाव और अवसरों के लोकतंत्रीकरण को दर्शाता है।
उन्होंने नई दिल्ली स्थित सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में 2024 बैच के आईएएस प्रशिक्षुओं से बातचीत के दौरान कहा कि यह अनुपात आईएएस इतिहास में महिला और पुरुष भागीदारी के सबसे उच्च स्तरों में से एक है, जो समाज में बदलते अवसरों की तस्वीर पेश करता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान बैच के अधिकारी भारत के भविष्य के शासन ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि वर्ष 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब यही अधिकारी शीर्ष प्रशासनिक पदों पर कार्यरत होंगे।
सहायक सचिव कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इसके तहत 184 आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार के 49 मंत्रालयों और विभागों से जोड़कर नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों का प्रत्यक्ष अनुभव दिया जा रहा है, जिससे उनकी समझ और दक्षता बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम युवा अधिकारियों को अधिक आत्मविश्वासी, नीति-उन्मुख और प्रशासनिक रूप से सक्षम बना रहा है तथा पिछले वर्षों में इसने सिविल सेवा प्रशिक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।
महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर उन्होंने कहा कि शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और पेशेवर क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रियता यह दिखाती है कि अवसरों तक पहुंच अब अधिक व्यापक और समावेशी हो रही है।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सिविल सेवा चयन में क्षेत्रीय संतुलन भी बदल रहा है और अब उन राज्यों से भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार सफल हो रहे हैं, जिनका प्रतिनिधित्व पहले सीमित था।
उन्होंने बताया कि वर्तमान बैच में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, प्रबंधन और मानविकी जैसे विविध क्षेत्रों के 78 अधिकारी शामिल हैं, जिससे प्रशासन में बहुविषयक दृष्टिकोण मजबूत हो रहा है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आधुनिक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीक का उपयोग बढ़ा है तथा “अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार” की नीति के तहत शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी बनी है।
उन्होंने अधिकारियों से डिजिटल गवर्नेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण और मिशन कर्मयोगी जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर अपनी क्षमताएं लगातार बढ़ाने की अपील की।
उन्होंने भारत@2047 को राष्ट्रीय मिशन बताते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में यही युवा अधिकारी देश के विकास और प्रशासनिक परिवर्तन के प्रमुख वाहक बनेंगे।
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