भारत-बांग्लादेश सीमा: शून्य-रेखा गांवों के पुनर्वास की कवायद तेज, बीएसएफ और प्रशासन सक्रिय

कोलकाता, 02 जून।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित शून्य-रेखा (जीरो लाइन) गांवों के पुनर्वास की प्रक्रिया को गति देने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने सक्रियता बढ़ा दी है। बीएसएफ अधिकारियों का मानना है कि लंबे समय से लंबित इस मुद्दे के समाधान के लिए अब अनुकूल परिस्थितियां बनी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इन गांवों के पुनर्वास की योजना पर काफी समय से काम किया जा रहा है, जिसमें प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे का प्रस्ताव भी शामिल है। अब राज्य सरकार को सीमा से सुरक्षित दूरी पर भूमि चिह्नित कर उसका अधिग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

प्रशासनिक योजना के तहत सीमा के निकट स्थित कृषि भूमि को यथावत रखा जाएगा, ताकि किसान दिन के समय अपनी खेती-बाड़ी का कार्य सुचारू रूप से कर सकें। शून्य-रेखा गांव वे बस्तियां हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से 150 गज के दायरे में स्थित हैं। इन गांवों की भौगोलिक स्थिति के कारण सीमा पर प्रभावी बाड़बंदी में तकनीकी चुनौतियां आती हैं। कई भारतीय गांव वर्तमान सीमा बाड़ के बाहर स्थित हैं, जिससे वहां रहने वाले निवासी रात के समय द्वार बंद होने के बाद बाहरी दुनिया से लगभग कट जाते हैं। स्वास्थ्य और अन्य आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच न हो पाने के कारण ये ग्रामीण लंबे समय से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।

भारत-बांग्लादेश के बीच 4,096.7 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा है, जिसमें से 2,216.7 किलोमीटर का हिस्सा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। राज्य में करीब 360 शून्य-रेखा गांव हैं, जिनकी आबादी लगभग 70 हजार है। इनमें से अधिकांश गांव मालदा, मुर्शिदाबाद और कूचबिहार जिलों में स्थित हैं। बीएसएफ का स्पष्ट मानना है कि इन गांवों की उपस्थिति से तस्करी, अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाना कठिन हो जाता है। पुनर्वास प्रक्रिया पूरी होने से न केवल ग्रामीणों का जीवन सुरक्षित होगा, बल्कि सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था भी और अधिक सुदृढ़ हो सकेगी।