छत्तीसगढ़ वन विभाग प्रमुख पर भ्रष्टाचार शिकायतों की जांच तेज, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट

रायपुर, 30 अप्रैल

छत्तीसगढ़ के वन विभाग के प्रमुख वी. श्रीनिवास राव के विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर केंद्र सरकार ने राज्य शासन से विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है।

अप्रैल 2026 में इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए केंद्र ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर मामले की जांच और अब तक की गई कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ी गंभीर शिकायतों को आधार बनाते हुए यह कदम उठाया गया है।

केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को प्राप्त शिकायतों में राव पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ मुख्य सचिव को जांच कराने के लिए निर्देशित किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गए पत्र में भी उनके कार्यकाल के दौरान हुई अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था, जिसे आगे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा गया। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों और सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा भी अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।

केंद्र को भेजी गई शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि विभागीय निविदाओं और बजट आवंटन में अनियमितताएं हुई हैं, जिनके दस्तावेजी प्रमाण मौजूद होने का दावा भी किया गया है। हालांकि शिकायतकर्ताओं के कुछ नाम गोपनीय रखे गए हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य में भारतीय वन सेवा के लगभग हर पांचवें अधिकारी के खिलाफ जांच चल रही है, जिनमें भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति और अन्य अनियमितताओं के मामले शामिल हैं।

वन मंत्री केदार कश्यप ने स्पष्ट किया है कि विभाग में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार ने केंद्र से प्राप्त पत्र के आधार पर विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी मुख्य सचिव के माध्यम से वन विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है और कहा है कि निष्पक्ष रिपोर्ट केंद्र को सौंपी जाएगी तथा दोष सिद्ध होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भारतीय वन सेवा के 1990 बैच के अधिकारी राव जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन पर विभागीय नियुक्तियों और तबादलों में पक्षपात, कैम्पा निधि के उपयोग में अनियमितता, जैव विविधता संरक्षण एवं वन रक्षक भर्ती में गड़बड़ी, आरा मिलों के आवंटन में भ्रष्टाचार तथा बंद पड़े वन विद्यालयों में गलत नियुक्तियों के गंभीर आरोप लगे हैं।